अजमेर-पुष्कर घाटी मार्ग की चौड़ाई बढ़े या बने टनल- सांसद चौधरी

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संसद में रखी अजमेर सांसद ने मांग

अजमेर, 20 दिसंबर। सांसद भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में सोमवार को शुन्यकाल के दौरान अजमेर से पुष्कर मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक भार एवं सुरक्षित यातायात के मद्देनजर अजमेर पुष्कर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि चौड़ाईकरण संभव न हो तो टनल निर्माण कराया जाए।

लगता रहता है जाम, हादसों का अंदेशा

सांसद चौधरी ने लोकसभा में कहा कि विश्वविख्यात धार्मिक नगरी पुष्कर आस्था का महत्वपूर्ण केन्द्र होने के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां विश्व का एक मात्र जगतपिता ब्रहमा जी का प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है। प्रतिवर्ष यहां अन्तरराष्ट्रीय पशु मेला भी लगता है, जिसके चलते देश-विदेश के पर्यटकों एवं सैलानियों की वर्षभर आवाजाही रहती है। अजमेर से पुष्कर की दूरी लगभग 13 किमी है। अजमेर-पुष्कर के मध्य वर्तमान में आवाजाही का मुख्य मार्ग पुष्कर घाटी होते हुए ही है। पुष्कर घाटी में सडक़ की लम्बाई 2.4 किमी होने के साथ इसकी चौड़ाई लगभग 7 से 10 मीटर है। यह मार्ग पुष्कर के आगे मेड़ता, नागौर होकर बीकानेर के साथ अजमेर को पश्चिमी राजस्थान से भी जोड़ता है। पुष्कर घाटी में निरंतर आवाजाही के चलते जाम की स्थिति के साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में अजमेर-पुष्कर के बीच आवागमन की समुचित सुविधा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वैकल्पिक टनल मार्ग का निर्माण अथवा इस मार्ग का चौड़ाईकरण किया जाना चाहिए

पहले भी हो चुका है सर्वे

उन्होंने कहा कि पूर्ववती भाजपा सरकार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर पुष्कर घाटी मार्ग पर सुगम आवाजाही के लिए वर्ष 2018 में वैकल्पिक टनल निर्माण का एक कम्पनी के माध्यम से सर्वे भी कराया था, जिसमें सर्वे कम्पनी ने भविष्य में ट्रैफिक दबाव की स्थिति का आंकलन कर वैकल्पिक टनल मार्ग के निर्माण पर लगभग 55 करोड़ की लागत से 300 से 1200 मीटर तक की लम्बाई के सडक़ मार्ग बनाने की बात कही थी। वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा भी एक डीपीआर तैयार कर पुष्कर घाटी मार्ग को लगभग 45 करोड़ की लागत से 4 लेन में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।

सांसद चौधरी ने केन्द्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री से पुष्कर घाटी में टनल रोड़ निर्माण अथवा इस मार्ग का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण के साथ इसे 4 लेन में अपग्रेड करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 की विभागीय कार्य योजना में इसे शामिल करने को लेकर निर्देशित करने के लिए भी केन्द्रीय मंत्री सेे आग्रह किया है।

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