रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने की समस्या का हो समाधान

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टे्रनों के ठहराव और नई रेलवे लाइन की भी रखी मांगे
अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने रेलमंत्री से की मुलाकात


जयपुर.
लोकसभा में अजमेर संसदीय क्षेत्र की रेल्वे संबन्धी विभिन्न मांगों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर सांसद भागीरथ चौधरी ने क्षेत्र की रेल्वे संबंधी मांगों को रेल मंत्री के समक्ष रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश माथुर भी इस अवसर पर साथ रहे। सांसद चौधरी ने अजमेर संसदीय क्षेत्र की विभिन्न मांगो पर रेल्वे मंत्री से चर्चा की एवं लिखित में संसदीय क्षेत्र की रेलवे सम्बन्धी मांगों को रेल मंत्री के समक्ष रखा।
तीन नवीन रेलवे लाइन जो नि:शुल्क भूमि उपलब्ध नही हो पाने के कारण नही बन पा रही है के संबन्ध में केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि वे राज्य सरकार को पुन: नि:शुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव भिजवाएं क्योंकि भूमि आवंटन के अभाव में पुष्कर अजमेर से मेड़ता नागौर, नसीराबाद से कोटा और किशनगढ़ से परबतसर के रेल मार्ग को मूर्त रूप दिया जा सके। सांसद चौधरी ने केबिनेट कमेटी ऑफ इॅकोनोमिक अफेयर्स में आवश्यक बजट स्वीकृत कर उक्त रेल लाईन कार्य को शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ कराने का आग्रह भी रेल मंत्री से किया। नवीन अण्डरपासों की आवश्यकता एवं वर्तमान अण्डरपासों में पानी भरे रहने की समस्या पर सांसद चौधरी ने केेन्द्रीय रेल मंत्री से आग्रह कर अण्डरपास संख्या 12, 13, 15, 16 में पानी भरने की समस्या के बारे में बताया कि अण्डरपास में पानी भरने की समस्या बडी विकट है। ये अण्डरपास एकमात्र कनेक्टीविटी का रास्ता है बारिश में पानी भरने से 10-10 दिन तक आवाजाही नहीं हो पाती है। उक्त अण्डरपासों में हमेशा 2-3 फीट पानी भरा रहता है। इन डिफेक्टिव अण्डरपास बनाने वाले इंजिनियरों पर कार्यवाही हो एवं इन अण्डरपासों के पानी निकासी का स्थायी समाधान करा कर निराकरण कराने ए किशनगढ़ में रेलवे पुल संख्या 293 पर अण्डरपास अथवा फुट ओवर ब्रिज बनाने, पुराने रेल्वे स्टेशन पर अण्डपास बनाने, विजयनगर के गुलाबपुरा फाटक पर अण्डरपास, सुभाषनगर चूंगी फाटक पर अण्डरपास एवं मांगलियावास अण्डरब्रिज के स्थान पर ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता बताई।
सांसद चौधरी ने संसदीय क्षेत्र में नवीन ट्रेनों के ठहराव एवं संचालन के बारे में रेल मंत्री से आग्रह किया कि इन ट्रेनों के ठहराव से रेल्वे की आय में इजाफा होगा। रेलवे पर अतिरिक्त कोई बजट भार नहीं होगा। अत: अजमेर-आगरा फोर्ट इन्टरसिटी, मोतीहारी एक्सप्रेस, गरीब नवाज एक्सप्रेस अजमेर.किशनगंज, आश्रम एक्सप्रेस नई दिल्ली.अहमदाबाद, बीकानेर.इन्दौर महामना एक्सप्रेस का ठहराव किशनगढ़ में कराया जाए। खजुराहों.उदयपुर सिटी एक्सप्रेसए अजमेर.रामेश्वरम एक्सप्रेस साप्ताहिक अजमेर.हैदराबाद एक्सप्रेस उदयपुर.दिल्ली एक्सप्रेस का विजयनगर रेल्वे स्टेशन पर ठहराव हो। बान्दनवाड़ा में चेतक एक्सप्रेस एवं जोधपुर रतलाम एक्सप्रेस के ठहराव की मांग भी रेल मंत्री से की गई। तिलोनिया और साली स्टेशन पर भी ट्रेनों के ठहराव की बात रखी। इसके साथ ही उदयपुर हरिद्वार दु्रतगामी ट्रेन और अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस जो सप्ताह में तीन दिन चलती है को प्रतिदिन चलाने का आग्रह भी किया। सांसद चौधरी द्वारा श्रमिकों, कामगारों, व्यवसाइयों एवं नौकरीपेशा व्यक्ति जो रोजाना यात्रा करते हैं। वर्तमान में उनके समक्ष आ रही कठिनाईयों को रेलमंत्री के समक्ष रख कर एमएसटी मंथली सीजन टिकट मासिक पास जारी नही होने से आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया। दैनिक यात्रा करने वाले रेलयात्रियों को एमएसटी जारी कराने के आदेश शीघ्र ही प्रदान कराने का आग्रह किया। अजमेर जयपुर के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन आम नागरिकों के लिए सबसे किफायती यातायात का साधन है। इसके अजमेर जयपुर के बीच फेरे बढ़ाने की भी मांग रखी।
सांसद चौधरी ने किशनगढ़ स्थित रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर के उपयोग की आवश्यकता की तरफ रेलमंत्री का ध्यान आकर्षित कर बताया कि किशनगढ़ अजमेर नवीन रेलवे स्टेशन परिसर में रेल यात्रियों को वर्तमान में निर्मित पहाड़ जैसी भारी.भरकम फुट ओवरब्रिज की सीढिय़ों से प्लेटफार्म संख्या 01 से प्लेटफार्म संख्या 02 पर आना.जाना पड़ता है। इस एफओबी की सीढिय़ों पर चढऩे में आम सामान्य रेल यात्री भी हांफ जाता है। वहीं बुजुर्ग, महिला एवं दिव्यांग यात्रियों को उक्त प्लेटफार्म पर आने.जाने में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्रालय दिल्ली द्वारा जारी उपलब्धियों में एस्केलेटर एवं लिफ्ट निर्माण की स्वीकृति को दर्शाया गया है जबकि यह कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है। अत: किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर लगवाने के साथ साथ किशनगढ़ नसीराबाद एवं विजयनगर रेल्वे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रारम्भ करने एवं अजमेर स्थित रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की पुलिस चौकी स्वीकृत तथा प्लेटफार्म एवं शेड की मरम्मत नवीनीकरण की भी आवश्यकता भी बताई। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो बेरोजगार युवक प्रतीक्षा सूची में है उनके द्वारा प्रेषित ज्ञापन भी रेल मंत्री को प्रेषित किया। साथ ही क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र अजमेर की रेलवे से संबंधित सभी आवश्यकताओं और समस्याओं से रेलमंत्री को अवगत कराया जिस पर रेल मंत्री ने कई प्रकरणों पर तुरन्त कार्यवाही का निर्देश दिया एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर उचित समाधान का आश्वासन दिया।

अजमेर में स्मार्ट सिटी मिशन के कामों की होगी जांच
सांसद चौधरी ने की केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात

भूपेन्द्र यादव मंत्री श्रम एवं रोजगार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार एवं भागीरथ चौधरी सांसद लोकसभा अजमेर ने हरदीप सिंह पुरी केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार से मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन अजमेर में कराये जा रहे कार्यो में व्याप्त अनियमितता व उनके उपयोगिता व गुणवत्ता की केन्द्र द्वारा समिति गठित कर जांच कराये जाने के संबंध में बैठक की ।
केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं सांसद भागीरथ चौधरी ने मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अवगत कराया कि अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेरए नगर निगम अजमेर महापौर एवं उपमहापौर ने स्मार्ट सिटी में व्यापक अनियमितता बिना सहमति एवं अनियमित रूप से निर्माण कार्यो के संबंध में जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अजमेर को दिये गये ज्ञापन पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अवगत कराते हुये कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में प्रशासन द्वारा अपनी मनमर्जी से पूर्व में स्वीकृत कार्यों को निरस्त कर कई ऐसे कार्य स्वीकृत कर दिये गये जो स्मार्ट सिटी मिशन के मूल उदृेष्यों के अनुरूप नहीं है।
सांसद भागीरथ चौधरी ने मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बताया कि अजमेर में हाल ही मे लगातार 2 दिन हुई बारिश से आनासागर की जो भराव क्षमता थी उसको कम करने के कारण से शहर में विभिन्न जगह जल भराव एवं निचली बस्तियों में पानी भर जाने के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये थे जो कि आने वाले समय में और भी बिगड़ सकते है।
केन्द्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं सांसद भागीरथ चौधरी ने केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ स्मार्ट सिटी मिशन के निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की।
अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील जो कि अजमेर का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जिसके चारो और पाथवे बनाकर झील का सौन्दर्यकरण किया जा रहा है लेकिन पाथवे बनाने में झील में अवैध रूप से मिट्टी भरकर इसके व्यास को छोटा किया जा रहा है जो कि झील के संरक्षण एवं संवद्र्वन के विपरीत है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित अब्दुल रहमान राज्य सरकार की मंशा के विपरीत है एवं इसके भराव क्षमता को कम करने से शहर में जल भराव की समस्या पैदा हो जायेगी तथा निर्माण किये जा रहे पाथवे में एफटीएल के मानकों एवं वैटलैण्ड की स्थिति का भी उल्लघंन किया जा रहा है। आनासागर का मूल भराव क्षेत्र जो लगभग 494 एकड़ है जिसमें 67 एकड़ सम्मिलित है इसे छोटा कर लगभग कर दिया गया है।
इस प्रकार आनासागर झील के चारों ओर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर गैर.कानूनी ढंग से व्यवसायिक आवासीय निर्माण कर झील के स्वरूप को ही बदला जा रहा है।
चौपाटी निर्माण के दौरान कही भी पाथवे में वॉटर टनल नहीं छोड़ी जा रही है जिससे बरसात का पानी आनासागर पंहुचने में बाधा आयेगी। इसमें वेटलेण्ड का भी प्रावधान रखा गया था जो चौपाटी के चारों ओर था। जिससे अवैध निर्माणों व कब्जों को रोका जा सकता था परन्तु भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने की मंशा से यह नहीं किया जा रहा है।
आनासागर झील में एफटीएल के मार्क एवं डूब क्षेत्र को ध्यान मेें नहीं रखकर सेवन वन्डर्स का निर्माण किया जा रहा है जबकि झील के पेटे में किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना नियम के विरूद्व है एवं इस निर्माण हेतु बहुत से क्षेत्र में भराई की जा रही है। अत: इसके निर्माण को रूकवा कर अन्यत्र बनाया जाएं एवं डूब क्षेत्र में भराई गई मिट्टी को हटाकर झील की डी.सिलटिंग करवाकर संरक्षण एवं संवद्र्धन किया जाए। अत: इस पाथवे के निर्माण को रोक कर वस्तु स्थिति के आधार पर निर्माण किया जाए ।
स्मार्ट सिटी में शहर के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना मूलभूत प्राथमिकता थी। जिसमें 24 घंटे में प्रत्येक घर को पानी उपलब्ध करानाए शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना सीवरेज सिस्टम को सही करना तथा अच्छी सडक़े उपलब्ध कराना था। लेकिन प्राथमिकता में यह न होकर सरकारी स्तर में सुविधा देने वाली योजनाएं बनी है जो कि स्मार्ट सिटी की मूल अवधारणा को क्षति पंहुचाता है।
आज अजमेर की जनता के 48 से 96 घण्टे में कम दबाव से पानी मिल रहा है जनता प्यास से तड़प रही है। सडक़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त है जहां आदमी का पैदल चलना दूभर हो रहा है पेयजल की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ व विकसित करने के लिये आवश्यक कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिये जाये व डे्रनेज सिस्टम को ठीक करने में कदम उठाये जाये।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मे चल रहे कार्य में विभिन्न स्थानों पर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग लगातार किया जा रहा है जिसके कारण निर्माण की गुणवत्ता पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है । ऐसा कहीं न कहीं निर्माण ठेकेदारों को फायदा पहुचाने की नीयत से किया जा रहा है जिसका उदाहरण जेएलएन के मेडिसन ब्लॉक एवं सूचना केन्द्र स्थित निर्माणाधीन ओपन एयर थियेटर, सेवन वन्डर्स तथा पाथवे जहां बजरी की जगह के्रशर डस्ट तथा घटिया सरिया काम मे लिया जा रहा है। उस कारण से सारे निर्माण घटिया किस्म के हो रहे है एवं स्मार्ट सिटी राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है।
केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के चलने वाले प्रोजेक्टस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सुनिश्चित की गई है । परन्तु खेद का विषय है कि इस अजमेर में इसकी मूल भावना के वितरीत जनप्रतिनिधियों को कही भी शामिल नहीं किया जाता है न ही उनकी राय ली जा रही है । अत: निवेदन है कि स्मार्ट सिटी के कामों में कार्य के जानकारी जिले के सांसद, विधायक, महापौर, उपमहापौर व प्रबुद्ध वर्ग की समिति बनाकर कार्य योजना बनाये ताकि कार्य तेजी से जनभावनाओं एवं पारदर्शिता से हो सके।
केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी नेे स्मार्ट सिटी मिशन अजमेर में प्रशासन द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यो की उपयोगिता एवं गुणवत्ता की जांच कराने के आदेश प्रदान किये साथ ही कहा कि अजमेर स्मार्ट सिटी के कार्यो पर केन्द्र द्वारा निगरानी रखी जायेगी।

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