संभाग मुख्यालयों पर बोर्ड के भवन बनाने का मामला
अजमेर, 18 जनवरी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से केंद्रीय मूल्यांकन के नाम पर विभिन्न संभाग मुख्यालयों पर भवन बनाने का विरोध थमा नहीं है। यह मामला सोमवार को राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के सामने भी उठाया गया। बोर्ड के कर्मचारियों ने बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपकर बोर्ड की निधि का दुरुपयोग रोकने और बोर्ड में रिक्त पड़े 476 पदों को भरने की मांग की। हालांक इस बीच बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि बोर्ड का विखंडन नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय मूल्यांकन के लिए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री से मिले बोर्ड के कर्मचारी

बोर्ड मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने डॉ. राजकुमार जयपाल के साथ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से सर्किट हाउस में मुलाकात की। संघ के महामंत्री करण सिंह यादव के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री को बताया कि केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था की आड़ में बोर्ड निधि/जननिधि का दुरुपयोग रोकें। कार्मिकों को पेंशन का विकल्प दें। बोर्ड का बजट 4.50 करोड़ करवाने की मांग की गई। प्रतिनिधि मण्डल में कैलाश चन्द खण्डेलवाल, कृष्ण गोपाल कुमावत शिखा शर्मा, रतन कोमल आदि सम्मिलित थे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अजमेर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर समस्याएं सुनी।

सीटीई कार्मिकों ने की समायोजन की मांग

सीईटी कार्मिकों ने समायोजन और रुके वेतन को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। अजमेर पहुंचे शिक्षा मंत्री से कहा है कि सीटीई शिक्षक शिक्षा कॉलेज सेवारत प्राध्यापक को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र प्रवर्तित परियोजना में राजस्थान के 8 बीएड कॉलेजों को क्रमोन्नत किया गया था। यहां कार्मिकों को पोस्ट सेशन करके सरकार के द्वारा ग्रेड पर 2 साल पूर्ण कर उनका स्थायीकरण किया गया था।
राज्य में इन कॉलेजों के माध्यम से प्राध्यापकों के प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा के समय में प्रशिक्षक के तौर पर लगाए गए कार्मिकों को सेवा मुक्त करने का आदेश दे दिया गया, जबकि इन्हें समायोजित किया जाना था। कार्मिकों ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद प्रदेश में बहुत सारे राजकीय आईटी स्कूल भी तैयार हुए हैं।