ताकि जयपुर में कम हो यातायात की भीडभाड

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मुख्य सचिव ने दिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट तलाशने के निर्देश


जयपुर.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में वाहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सार्वजनिक यातायात व्यवस्था कमजोर होने के कारण लोगों को मजबूरी में निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए अब मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है। गत 26 जुलाई को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर में बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे नए रूट तलाशे जाएं जहां सिटी ट्रांसपोर्ट और मिनी बसों के रूट नहीं है। उन्होंने आमजन की सुविधा के लिए नए रूटों को 15 दिनों के भीतर चिन्हित करने के निर्देश दिए।
सीएस शर्मा शासन सचिवालय में परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग की आरएसआरटीसी व आरएसबीटीडी की बजट घोषणाओं से संबंधित अंतर विभागीय मुद्दों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। इस अवसर पर जेडीए आयुक्त रवि जैन के निर्देशन में जयपुर क्षेत्र के लिए कंप्रिहेंसिव ट्रेफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्य सचिव ने ट्रांसपोर्ट प्लान पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतीकरण पर जेडीए, परिवहन, गृह, स्वायत शासन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। प्रस्तुतीकरण में जयपुर शहर में भीड़भाड़, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, चौराहों की स्थिति, परकोटा क्षेत्र की समस्याओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वर्तमान स्थिति और नए मार्ग, ई. रिक्शा के रजिस्ट्रेशन और पार्किंग, हॉकर्स व स्ट्रीट वेंडर्स के निर्धारित स्थान इत्यादि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन सभी समस्याओं से जुड़े शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और लॉन्ग टर्म उपायों पर सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है और परकोटा विश्व विरासत में सम्मिलित है। ऐसे में परकोटे को भीड़भाड़ से मुक्त कर उपयुक्त ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने राई का बाग, जोधपुर में आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण और मकराना नागौर में नए बस स्टैंड के भूमि संबंधी मुद्दों पर भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, शासन सचिव स्वायत शासन विभाग डॉ. जोगाराम, जेडीए आयुक्त रवि जैन, परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी उपस्थित रहे। साथ ही संबंधित उच्चाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फे्रसिंग के माध्यम से भाग लिया।

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