जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बर्खास्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। सीएम गहलोत ने गुरुवार को कहा कि शेखावत को शर्म आनी चाहिए और उन्हें पीड़ितों को पैसा वापस दिलाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने जयपुर में कहा कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, वह (शेखावत) आगे बढ़कर नहीं कह रहे हैं कि वह पीड़ितों को पैसे वापस दिलवाएंगे। दिलवा क्यों नहीं रहे हैं पैसे वापस। कह रहे थे कि वह मुल्जिम ही नहीं हैं, तो फिर क्यों गए उच्च न्यायालय में।
गौरतलब है कि ‍संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव समिति घोटाले की जांच एसओजी कर रहा है। प्राथमिकी में शेखावत का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ लेनदेन के मामले में वह जांच के दायरे में हैं।

मंत्री शेखावत की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक

इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, हालांकि इस 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित घोटाले की प्राथमिकी में मंत्री का नाम आरोपी के रूप में दर्ज नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने राहत का अनुरोध करते हुए विशेष याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद रखी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर 24 मार्च को याचिका दायर की थी।

गहलोत पर दर्ज कराया है मानहानि का मुकदमा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवेशकों की जमा राशि में अनियमितता को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत तथा उनके परिवार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, जिसके बाद केन्द्रीय मंत्री अदालत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत के खिलाफ दिल्ली में मानहानि का फौजदारी मुकदमा भी दायर किया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने फर्जी आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है।