15 दिन में मिलेगा वेतन, ई-मेल से दर्ज होगी हर शिकायत

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इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का पोर्टल लांच

जयपुर। प्रदेश में शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल को शनिवार को नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने लांच कर दिया। इस पोर्टल के जरिए योजना की हर जानकारी के साथ इस योजना से जुड़ी सभी समस्याओं का सामाधन भी किया जाएगा।

इस अवसर पर मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सभी नगरीय निकायों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस योजना पर लगभग 800 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आएगा। योजना से संबंधित शिकायतों एव सुझाव के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। योजना में ऑनलाइन मस्टररोल जारी की जाएगी और श्रमिकों को श्रम विभाग की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का ऑनलाइन भुगतान बैंक खाते में प्रत्येक 15 दिवस में किया जाएगा। योजना में किए गए कार्यों का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाएगा।

मॉनिटरिंग के लिए बनाए प्रकोष्ठ

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य में राज्य स्तरीय, संभागवार, जिला स्तरीय, नगरीय निकाय स्तर पर समितियां गठित कर मॉनिटरिंग के लिये प्रकोष्ठ स्थापित किए गए है। उनमें विशेषज्ञ कार्मिकों सिविल अभियन्ताओं, लेखाकर्मियों एवं एम.आई.एस. एक्सपर्ट व रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई है।

सात दिन में शिकायत का निस्तारण

योजना के बारे में यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर व सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी सात दिन में शिकायत का निस्तारण करेंगे। इस योजना से सम्बन्धित अरबन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान किया गया है।

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