राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने सीएमडी को सौंपा पत्र
निगम प्रबंधन कर रहा है कर्मचारियों को समय पर भुगतान के प्रयास

जयपुर.
राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल सीएमडी संदीप वर्मा से 14 अक्टूबर को मिला और उपरोक्त पत्र सौंपते हुए स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में रोडवेज में एक भी दिन की चक्काजाम हड़ताल किया जाना आत्मघाती कदम होगा। फैडरेशन द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर इस हड़ताल में फैडरेशन समर्थित कर्मचारियों के शामिल नहीं होने का संकल्प दोहराया है। साथ ही निगम प्रबन्धन से अनुरोध करते हुए सातवें वेतनमान, बोनस, एक्सग्रेसिया, नई बसें एवं रिक्त पदों पर भर्ती, सेवानिवृत कर्मचारियों के भुगतान सहित रोडवेज को राज्य सरकार के परिवहन विभाग में शामिल करने के सहित फैडरेशन के 19 सूत्री मांगपत्र पर रोडवेजकर्मियों की समस्याओं के समाधान राज्य सरकार के स्तर से सकारात्मक प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जैसा कि आपको विदित है कतिपय संगठनों द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को एक दिवसीय चक्का जाम हड़ताल की घोषणा की है। 27 अक्टूबर 2021 को ही राजस्थान में लगभग 7 लाख परीक्षार्थियों के लिए आर ए एस परीक्षा का आयोजन है। वर्तमान में निगम प्रबंधन द्वारा सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं। निगम प्रबंधन के सहयोगात्मक रवैया को देखते हुए निगम हित में उपरोक्त चक्का जाम हड़ताल उचित नहीं है। अत: राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन; भारतीय मजदूर संघद्ध उक्त परिस्थितियों में इस हड़ताल का विरोध करता है और आशा करता है आप भी संगठन के उपरोक्त निर्णय से सहमत होते हुए निगम हित में अपना निर्णय लेंगे।

प्रदेशव्यापी हड़ताल को स्थगित करने की अपील

राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर को एक दिन 24 घण्टे की प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबन्धन द्वारा कोरोना काल में पूर्ण रूप से वाहन संचालन नही होने तथा यात्री भार कम होने के बावजूद भी अपने संसाधनों एवं राज्य सरकार की सहायता से विगत 3 माह में कर्मचारी कल्याण हित में काफी कार्य किये गये है तथा आगे भी निगम प्रबन्धन द्वारा कर्मचारी कल्याण हित में सकारात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए कृत संकल्प है।
निगम प्रबन्धन द्वारा कर्मचारी हित में उठाये गये सकारात्मक कदम निम्नानुसार है-
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के आश्रित को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी कल्याण कोष से विगत 29 वर्ष से 25 हजार रूपए एक मुश्त सहायता राशि उपलब्ध करवायी जा रही थी। प्रबन्धन द्वारा कर्मचारी हित में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी कल्याण कोष से कर्मचारी की मृत्यु होने पर अब 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता 24 सितम्बर 2021 से दिये जाने का कर्मचारी हित में निर्णय लिया गया।
निगम प्रबन्धन द्वारा कुछ समय से वेतन एवं पैंशन का नियमित भुगतान ही हो पा रहा था। कर्मचारी हितो को दृष्टिगत रखते हुये जून एवं जुलाई 2021 का भुगतान अगस्त 2021 में अगस्त.2021 का सितम्बरए 2021 में तथा सितम्बर 2021 का भुगतान 01 अक्टूरए 2021 को राज्य सरकार के अनुरूप वेतन भुगतान किया गया। प्रबन्धन का यह प्रयास है कि राज्य सरकार के अनुरूप सभी कर्मचारी-अधिकारियों को हर माह का वेतन एवं पेंशन का भुगतान अगले माह की एक तारीख को हो सके।
निगम प्रबन्धन द्वारा राज्य सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग में वेतन ले रहे कर्मचारियों एवं पेंशनरों को तत्काल एक मुश्त 25 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश 21 सितम्बर को प्राप्त होते ही उसी दिवस को निगम कर्मचारियों पेंंशनरों के लिए भी आदेश जारी किये गये तथा इस बढ़ोतरी से निगम पर लगभग 72 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का भार आयेगा जिसे रोडवेज अपने संसाधनो से वहन करेगा। तथा माह जुलाई एवं अगस्त 2021 के महंगाई भत्ते का बकाया एरियर का भुगतान भी माह सितम्बर.2021 में जारी कर दिया गया।
निगम प्रबन्धन द्वारा ग्रेच्यूटी का भुगतान काफी समय से नही किया जा रहा था जिसे शुरू कर जुलाई 2016 का भुगतान नवम्बर 2020 में कर दिया गया है। अगस्त 2016 का भुगतान 26-08-2021 को सितम्बर 2016 का भुगतान 21 सितम्बर 2021 को एवं अक्टूबर 2016 का भुगतान 18 अक्टूबर 2021 में कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त मृतक सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवा परिलाभों का भुगतान दिसम्बर 2018 तक किया जा चुका है तथा जनवरी 2019 से जून 2019 तक का भुगतान 31 अक्टूबर 2021 तक कर दिया जावेगा। निगम प्रबन्धन द्वारा भविष्य में सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया चल रहे सेवािनवृत परिलाभों का भुगतान शीघ्र किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है जिसमें राज्य सरकार से एक मुश्त 750 करोड़ रूपए का विशेष आर्थिक पैकेज प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
निगम प्रबन्धन द्वारा 5 वर्ष से अधिक अवधि पार 530 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के लिए निगम मण्डल द्वारा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को शिथिलन देने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में निगम प्रबन्धन द्वारा मृतक कर्मचारी के आश्रितों को त्वरित लाभ दिये जाने के उद्देश्य से अब तक कुल 173 मृतक कर्मचारी के आश्रितों को उनकी क्षैक्षणिक योग्यता के अनुरूप विभिन्न पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा चुकी है। साथ ही इस क्रम में आगे भी त्वरित कार्यवाही कर मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
निगम प्रबन्धन द्वारा निगम कर्मचारी, अधिकारियों की काफी लम्बे समय से विभिन्न पदों की पदोन्नति बकाया होने के कारण प्रबन्धन द्वारा शीघ्र ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके आयोजित करने के लिए कलेण्डर बनाकर माह सितम्बर 2021 तक 609 कर्मचारियों व अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। कलेण्डर अनुसार शीघ्र ही लगभग 1350 अधिकारी व कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।
निगम प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान् का लाभ दिये जाने के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिस पर राज्य सरकार के स्तर से शीघ्र कार्यवाही करवाकर सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
निगम प्रबन्धन द्वारा निगम बेड़े में 550 नई बसों के क्रय किये जाने के लिए लगभग 150 करोड़ रूपए की लागत आने की संभावना को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार से वित्तीय प्रबन्धन हेतु प्रयास किये जा रहे है।
निगम प्रबन्धन द्वारा निगम में सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया हुआ है जिस पर उनके द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
वर्तमान निगम प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों एवं पैंशनर्स की बकाया चल रही मांगो के क्रम में सकारात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा निगम प्रबन्धन के स्तर पर लम्बित मांगों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। राज्य सरकार के स्तर पर निस्तारित होने वाली मांगों पर भी सकारात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम1947 की धारा 12 व 13 के तहत् श्रम आयुक्त राजस्थान सरकार को प्रकरण निगम द्वारा प्रेषित कर दिया गया है चूंकि जन उपयोग होने के कारण रोडवेज में हडताल का नोटिस प्राप्त होने पर श्रम विभाग द्वारा अनिवार्य प्रावधान होने के कारण काउंसिलेशन अनिवार्य है।

यह संगठन रहेंगे हड़ताल से दूर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आरएसआरटीसी आफिसर्स एसोसियेशन, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन, राजस्थान परिवहन निगम मंत्रायलिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ तथा राजस्थान परिवहन निगम मजदूर कांंग्रेस इंटक इन चारो यूनियनों ने अवगत कराया है कि वे हड़ताल का हिस्सा नहीं है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि हड़ताल करने से निगम की आय पर विपरित प्रभाव पडेगा और उसके कारण जो सुधार के प्रयास किये गये है उनमें अपेक्षाकृत परिणाम नही आ पायेंगे।
अत: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम परिवार के सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि निगम प्रबन्धन द्वारा कर्मचारी व निगम हित में उठाये गये सकारात्मक कदमों को मध्यनजर रखते हुये हड़ताल पर नहीं जाकर निगम प्रबन्धन का सहयोग करें ताकि आगे भी कर्मचारी हित में सकारात्मक कदम उठाकर लम्बित मांगो को शीघ्र पूरा किया जा सके।