रोडवेज का परिवहन विभाग में हो समायोजन : गुप्ता

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नई बसे खरीदी जाए और की जाए नई भर्तियां
रोडवेज की हालत सुधारने सहित वेतन एवं पेंशन को लेकर रोडवेजकर्मियों का प्रदर्शन


जयपुर.
रोडवेज में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ से संबंधित श्रम संगठन परिवहन फैडरेशन के नेतृत्व में जयपुर स्थित आगारों के सैकड़ो कर्मचारियों ने 29 अगस्त 2022 को जुलाई एवं अगस्त माह के बकाया वेतन एवं पेंशन को लेकर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
फैडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष विनोद गुप्ता ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के समय जन घोषणा पत्र में रोडवेज का कायाकल्प करने एवं रोडवेज में नई बसों की खरीद एवं नई भर्ती का वायदा किया गया था। एक तरफ सरकार जन घोषणा पत्र के 80 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा करती है। परन्तु धरातल पर रोडवेज विभाग में आज भी समस्याएं जैसे की तैसे ही है। कर्मचारियों को जुलाई एवं अगस्त माह पूरा होने को हैं फिर भी वेतन एवं पेंशन का भुगतान नही होने से कर्मचारियों में आक्रोष व्याप्त है। विनोद गुप्ता ने सरकार से मांग की कि इसके स्थायी समाधान हेतु राज्य सरकार को रोडवेज को सरकारी विभाग घोषित कर परिवहन विभाग में समायोजन करना चाहिए जिससे रोडवेज की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकें।
फैडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार के नक्शे कदम पर चलकर एक कदम और आगे का सोचकर चल रही है। सरकार द्वारा बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम से रोडवेज की जमीन हड़प कर खुर्द बुर्द करना चाहती है जिसका रोडवेज कर्मचारी कठोरता से विरोध करते है। अनुबंधित वाहनों के मामलों में राज्य सरकार एवं निगम शीर्ष प्रबंधन के गलत नीति निर्धारण की वजह से रोडवेज को प्रति वर्ष करोड़ो रुपयों का घाटा उठाना पड़ रहा है।
प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री के कार्यालय से परिवहन मंत्री एवं निगम शीर्ष प्रबंधन को संगठन द्वारा दिये गए 14 सूत्रीय मांग पत्र पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए गये थे परन्तु संगठन द्वारा माननीय परिवहन मंत्री एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान रोडवेज को बार-बार लिखित पत्र देकर समय मांगा गया है। परन्तु सरकार और निगम प्रबंधक की हठधर्मिता के चलते समस्याओं का समाधान करने की बजाये मिलने और वार्ता करने से भी बचा जा रहा है। यह स्थिति सरकार की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है।
सेवानिवृत कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री मुरारी लाल शर्मा ने कहा कि फरवरी 2022 से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों का बकाया परिलाभ का भुगतान भी नही हुआ है साथ ही सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों का ऑवर टाईम एवं रात्रि विश्राम भत्तों का भुगतान भी न्यायालय निर्णय होने के उपरान्त भी अभी तक लम्बित है तथा 7वाँ वेतनमान भी जनवरी 2016 के स्थान पर अप्रैल 2022 से करना भी कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। फेडरेशन के प्रभारी वरुण तिवाड़ी ने कहा कि आज एकजुट होकर आन्दोलन करने की आवश्यकता है। यदि रोडवेज को बचाना है तो कर्मचारियों को हडताल के विकल्प को छोडकर आन्दोलन के अन्य रास्ते एवं विकल्प तलाशने होंगे।
भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री महेश चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की इन सभी समस्याओं के प्रति महासंघ गंभीर है और आने वाले समय में आवश्यकता पड़ी तो सभी राज्यों से कार्यकर्ता राजस्थान के आन्दोलन में भागीदारी करेगें। फैडरेशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाहर सिंह राजावत ने कहा कि आज कर्मचारियों की नई भर्ती एवं नई बसों की खरीद नहीं होने के कारण रोडवेज अंतिम सांसे गिन रहा है। सरकार को तुरन्त 2000 नई बसों की खरीद एवं 10000 रिक्त पदों पर तुरन्त भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द सिंह निहाल ने कहा कि तकनीकी वर्ग की पदोन्नति में हुई विसंगतियों को दूर करने हेतु निगम प्रबंधन को बार-बार लिखित में अवगत करवाया गया परन्तु प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक पहल नही की गयी है। अत: निगम प्रबंधन को तुरन्त प्रभाव से तकनीकी वर्ग की रिव्यू डीपीसी करनी चाहिए।
भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ की अखिल भारतीय कार्यसमिति सदस्य निर्भयश्री ने कहा कि रोडवेज में यातायात वर्ग की महिलाओं के साथ सीसीएल अवकाश देने में भेदभाव किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। मंत्रालय वर्ग की महिलाओं की भांति ही यातायात वर्ग की महिलाओं को भी सीसीएल अवकाश दिया जाना चाहिए। फेडरेशन के सहप्रभारी मक्खन लाल कांडा ने सभी कर्मचारियों को मांगे नहीं मानने पर आगे उग्र आन्दोलन करने के लिए तैयार रहने का आव्हान किया है। सभा को सेवानिवृत कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष श्रीगोपाल शर्मा, फैडरेशन के संयुक्त महामंत्री प्रकाश शर्मा, सह संगठन मंत्री ओमवीर शर्मा एवं बीपीएमएम सदस्य तारा चौधरी ने भी संबोधित किया।

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