जीएसटी में कमी सहित अन्य उपाय किए जाने जरूरी

जयपुर.
देशभर में उपचुनाव में पराजय और उत्तर प्रदेश के चुनाव की कठिन चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी की है। हालांकि यह अस्थाई राहत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमते बढ़ गई तो कीमते फिर बढ़ जाएगी।
भारत वैसे भी पेट्रोलियम के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में जल्द आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दुगनी करनी चाहिए और पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों विशेषकर कारों और एसयूवी पर कर बढ़ाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसे पूर्ण रूप से कर मुक्त कर देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने पर लोगों की निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी।
अभी तो रसोई गैस की कीमतों में भी कमी की आवश्यकता है। रसोई गैस की कीमतें अधिक होने के कारण केंद्र सरकार की उज्वला योजना आधी से अधिक विफल हो गई है। रसोई गैस की कीमतों में कमी करने के साथ साथ सौर ऊर्जा चूल्हों पर सब्सिडी बढ़ाकर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान में बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का भी उपयोग बढ़ रहा है। इसके लिए भी घरों में सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता कम हो। केंद्र सरकार को ग्रामीण एवं विकेंद्रीकृत विकास को बढ़ावा देते हुए जीएसटी में भारी कमी करनी चाहिए। इससे छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। जीएसटी का सरलीकरण भी जरूरी है। सरसों तेल, मूंगफली तेल और अन्य खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को समाप्त या बिल्कुल कम कर दिया जाना चाहिए। इससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी।
किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप पर अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी जल्द से जल्द बनाए जाने चाहिए ताकि किसानों की डीजल पर निर्भरता ही खत्म हो जाए। किसान रेलों की संख्या बढ़ाई जा कर इनसे अधिक से अधिक छोटे स्टेशन भी जोड़े जाए ताकि किसानों की उपज को सीधे मंडियों तक पहुंचाया जा सके।
इससे होने वाले घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार शराबए गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, प्रदूषण कर लगाकर, जंक फूड पर टैक्स बढ़ाकर कर सकती है।

राज्य सरकारों की जिम्मेदारी

राज्य सरकारों का भी धर्म है कि वह भी महंगाई कम करने के लिए काम करें। नए विचार, अनुसंधान, ग्रामीण विकेंद्रीकृत विकास को बढ़ावा दें। शहर आधारित विकास की बजाय ग्रामीण विकास को भारी प्रोत्साहन दे। राजस्थान में इस समय पेट्रोल डीजल पर सबसे अधिक वैट होने के कारण बहुत महंगा है। इस वैट को कम करना चाहिए साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। राज्य सरकार को अपने कामकाज में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना चाहिए।

कम हो बिजली की दर

राजस्थान में बिजली की कीमतें भी बहुत अधिक है इनको भी कम किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले। इससे लघु उद्योगों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे जिसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। बिजली की कीमत कम करने के लिए पुराने समझौतों को रदद् कर देना चाहिए।