सांसद भागीरथ चौधरी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
अजमेर, 8 मार्च। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने प्रदेश की मातृभाषा राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने की पुरजोर मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा।
सांसद चौधरी ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय मातृ भाषाओं को संवैधानिक मान्यताएं प्रदान कर वहां की द्वितीय राजभाषा घोषित होने के तथ्यों को उल्लेख करते हुए पत्र में लिखा कि राजस्थान प्रदेश के 8 करोड़ लोग जो राजस्थानी भाषा को अपने दैनिक बोलचाल में उपयोग करते है। पिछले 70 वर्षाे से अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी को संवैधानिक दर्जा दिलाकर राज्य की द्वितीय राजभाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील है। आज भारत के सबसे बडे प्रदेश में बोली जाने वाली इस मातृभाषा का अपना समृद्ध इतिहास एवं साहित्य है। हमारे पडौसी देश नेपाल में तोे राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की छूट भी है। हमारी राजस्थानी भाषा राजस्थान के आमजन की भाषा हैं और विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है। इससे हमारी संस्कृति की पहचान है और हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज हर राजस्थानी का यह सपना है कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी देश के अन्य राज्यों की प्रचलित मातृभाषाओं की तरह राज्य की द्वितीय राजभाषा बनायी जाये।
उन्होंने पत्र में बताया है कि वर्तमान में देश मे हिन्दी भाषा को छोडकर सिर्फ 4 भाषाएं यथा बांग्ला, मराठी, तमिल एवं तेलगू ही ऐसी है जिनको बोलने वालों की संख्या राजस्थानी से अधिक है जबकि राजस्थानी भाषा को विश्वस्तर की भाषा का दर्जा प्राप्त है। अमेरीकी संसद व्हाईट हाउस में तो पत्र व्यवहार हेतु जिन 25 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, उनमें राजस्थानी भाषा भी सम्मिलित है।
ज्ञात रहें कि आज देश के विभिन्न राज्यों में संवैधानिक मान्यता प्रदान कर स्थानीय बोल-चाल की मातृभाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया जैसे-उत्तर प्रदेश मे उर्दु भाषा, दिल्ली में पंजाबी व उर्दु भाषा, गोवा, दमनदीव में कोंकणी भाषा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढी भाषा, बिहार एवं झारखण्ड में मगही एवं भोजपुरी भाषा सिक्किम में भूटिया, लेपचा व नेपाली भाषा, पश्चिमी बंगाल में खमतपुरी भाषा आदि। इस प्रकार देश में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राज्यभाषा अधिनियम पारित कर अपने-अपने क्षेत्र की मातृभाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित कर गौरव प्रदान किया हैं। सांसद ने पत्र में आग्रह किया है कि तथ्यों पर ध्यान देते हुए राजस्थानी भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित कराकर करोड़ो राजस्थानियों को अपनी समृद्ध भाषा के विकास की राह प्रदान करावे ताकि राजस्थान प्रदेश के हर आमजन की भावनाओं को उचित सम्मान मिल सके।
