राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ ने जताई नाराजगी

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वेतन विसंगति परीक्षण समिति का 6 माह बढ़ाया कार्यकाल


मदनगंज-किशनगढ़.
राज्य सरकार की ओर से वेतन विसंगति परीक्षण समिति का फिर से कार्यकाल बढ़ाने का भारतीय मजदूर संघ से संबंध राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ ने कड़ा विरोध किया है। महासंघ ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है कि उक्त कमेटी के समक्ष करीब करीब सभी विभागों के कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगों को लेकर अपना प्रतिवेदन पेश किया जा चुका है तथा कमेटी द्वारा उन सभी प्रतिवेदनों पर गंभीरता से अध्ययन करके अपना निष्कर्ष भी तैयार कर लिया है तो फिर सरकार द्वारा कमेटी के कार्यकाल को 6 माह के लिए किस औचित्य के साथ बढ़ाया गया है। जबकि सरकार को कमेटी से तुरंत सुझाव प्राप्त करके उन पर अमल कर निर्णय लेने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी मगर बार बार समय बढ़ाकर कर्मचारियों को भ्रमित करने की कार्यवाही की जा रही है जो पूर्णतया व्यवहारिक है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जेठाराम डूडी व प्रदेश महामंत्री किशोर नाथ सिसोदिया ने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र मे यह आशय स्पष्ट किया है की जिस उद्देश्य से कमेटी का गठन किया गया है उसी उद्देश्य के साथ कमेटी से तुरंत सुझाव प्राप्त करने चाहिए थे किंतु सरकार की इस कार्रवाई से राज्य के समूचे कर्मचारी जगत में असंतोष की भावना घर कर रही है। कर्मचारियों को अब यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि पूर्व में भी सरकारों द्वारा कई बार कर्मचारियों की मांगों को लेकर कमेटिया गठित की गई थी किंतु उनकी न तो सरकार द्वारा रिपोर्ट ली गई और नहीं उनके किसी तरह के सुझाव को सरकार ने माना है। केवल मात्र कर्मचारियों में उत्पन्न असंतोष को कम करने की मंशा से ऐसी कमेटियां गठित कर दी जाती है। लगता है आगामी 6 माह के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगी एवं प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार का अध्ययन कब तक रहेगा तथा उस पर निर्णय लेने की अवधि क्या रहेगी। ऐसी आशंका कर्मचारियों के दिल और दिमाग में पैदा हो रही है। राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कमेटी के बढ़ाए गए इस कार्यकाल में कमेटी को यह निर्देश प्रदान करें कि जिन प्रतिवेदनों पर अंतिम निष्कर्ष ले लिया है उन सभी की रिपोर्ट तो तुरंत पेश करें तथा प्राप्त उन रिपोर्टों पर विचार करके सरकार भी तुरंत निर्णय ले ताकि कर्मचारी जगत को विश्वास बना रहे।
महासंघ ने मुख्यमंत्री का ध्यान कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर दिलाते हुए खुलासा किया है कि जलदाय विभाग में अनेक पदों पर वर्षों से वेतन विसंगतियां उत्पन्न हो रखी है जिससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

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