इजीनियरों ने किया विद्युत संशोधन विधेयक का विरोध

जालंधर.
सरकारी विद्युत कंपनियों में काम कर रहे विद्युत इंजीनियरों को आशंका है कि नए विद्युत संशोधन विधेयक से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और बिजली महंगी हो जाएगी।
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया विद्युत संशोधन विधेयक 2022 बिजली क्षेत्र के निजीकरण का एक माध्यम है न कि एक सुधार। गुप्ता ने कहा कि विपक्षी दलों के विरोध और देश भर में बिजली क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और इंजीनियरों के विरोध के बीचए विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दावा कि बिल बिजली उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता का विकल्प देगा जो प्रासंगिक नहीं हैए क्योंकि सेवा की लागत का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ी है। उपभोक्ता सस्ती दरों पर चौबीसों घंटे सस्ती और चौबीसों घंटे आपूर्ति चाहते हैं।
गुप्ता ने कहा कि एआईपीईएफ की कार्यकारी समिति 18 सितंबर को श्रीनगर में अपनी बैठक कर रही है। बैठक में बिजली क्षेत्र के निजीकरण और बिजली संशोधन विधेयक 2022 से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखने के बहाने बिल का एकमात्र उद्देश्य कॉरपोरेट््स और निजी कंपनियों को बिजली क्षेत्र में लाना और पूरी बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण करना है। बिल वितरण कंपनियों के साथ-साथ राज्य नियामक आयोगों के लगभग सभी कार्यों को केंद्रीकृत करने का प्रयास करता है और बिजली आपूर्ति उद्योग के चरित्र और संविधान के संघीय ढांचे को बदलता है।
बिजली संशोधनद्ध विधेयक 2022 का उद्देश्य बिना कोई निवेश किए राज्य वितरण कंपनियों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके निजी खिलाडिय़ों को लूटपाट में मदद करना है। बिल में प्रावधान है कि निजी कंपनियां करदाताओं की कीमत पर विकसित राज्य डिस्कॉम के बुनियादी ढांचे का उपयोग डिस्कॉम को 20-25 पैसे प्रति यूनिट बिजली के प्रवाह के लिए केवल व्हीलिग शुल्क का भुगतान करेंगी। बिल में उपभोक्ताओं की पसंद पर जोर अत्यधिक भ्रामक और अप्रासंगिक है। अध्ययनों के अनुसारए 80 फीसदी से अधिक घरेलू उपभोक्ता और लगभग सभी कृषि उपभोक्ता सेवा की लागत का भुगतान नहीं करते हैं। ये उपभोक्ता केवल एक नियमित बिजली आपूर्ति चाहते हैं न कि किसी कंपनी का चयन करने का विकल्प। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 राज्य डिस्कॉम के वित्त को कमजोर करेगा, उपयोगिता कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं पर भारी लागत का बोझ डालेगा।