अजमेर संसदीय क्षेत्र में प्राथमिकता से खोले जाएंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र

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सांसद चौधरी ने लिखा था केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र
अजमेर, 9 जनवरी।
अजमेर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख शहरी निकाय क्षेत्रों केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर, नसीराबाद, पुष्कर के साथ-साथ ग्रामीण उपखण्ड मुख्यालयों अरांई, मसूदा, भिनाय, रूपनगढ, पीसांगन, और जयपुर जिले के दूदू उपखण्ड मुख्यालय पर आमजन, वरिष्ठ नागरिक एवं गंभीर रोग से पिडीत व्यक्तियों के लिए सस्ती दवाइयों की उपलब्धता के लिए सांसद भागीरथ चौधरी ने इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख कर आग्रह किया था। इस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फार्मास्यूटिकल एण्ड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इण्डिया को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।
पीएमबीआई ने सांसद चौधरी को अवगत कराया कि अजमेर संसदीय क्षेत्र की जनता को सस्ते दामों पर उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध हो सके, इसके लिए पीएमबीआई के द्वारा वर्तमान में अजमेर संसदीय क्षेत्र में 3 प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र संचालित हं,ै जो कि मदनगंज किशनगढ, अजमेर जे एल एन हॉस्पिटल और दूदू क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में अजमेर संसदीय क्षेत्र में शहरी निकाय अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी आवेदन पीएमबीआई के पास लम्बित नही है। किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का खुलना वहां से प्राप्त सक्रिय आवेदनों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी के द्वारा खोला जा सकता है, जिसके पास बी फार्मा, या डी फार्मा की डिग्री हो। इस डिग्रीधारी को नौकरी पर रखकर भी केन्द्र खोल सकते है। कोई भी संस्था, सोसाइटी या एनजीओ भी किसी फार्मा डिग्री धारी को नौकरी पर रखकर ये केन्द्र खोल सकती है। सरकारी जगहों पर और मेडिकल कॉलेज के प्रख्यात संस्था सोसाईटी या एनजीओ एवं व्यक्तिगत उद्यमी यह केन्द्र खोलने के लिए ऑफलाइन या जनऔषधि केन्द्र की अधिकारिक वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। पीएमबीआई ने यह भी बताया कि यदि जन औषधि केन्द्र के लिए एनजीओ, चेरीटेबल संगठन आदि आवेदन करते है तो उन्हे 5 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वहीं विशेष पिछडे जिलों के महिला संगठन, दिव्यांग एवं एससी एसटी वर्ग के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि 2 लाख रूपये है। पीएमबीआई ने सांसद चौधरी को आश्वस्त किया कि अजमेर संसदीय क्षेत्र हेतु ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम से शहरी निकाय क्षेत्रों और ग्रामीण उपखण्डों से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो उन आवेदनों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

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