विकास की बनाई जाएगी योजना

मदनगंज-किशनगढ़.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ संवाद करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य देश के विकास की योजना बनाना बताया जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य इस पर भी अपनी राजनीतिक आपत्ति जता दे।
मुख्य सचिवों की यह कॉन्फे्रस हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 15 से 17 जून तक होगी जिसमें सभी राज्यों के सीएस अपने डेवलपमेंट विजन और उसे लागू करने के एक्शन प्लान को लेकर मंथन करेंगे।  इससे देश के सामूहिक विकास का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इसके लिए हर राज्य को प्रस्तावित एजेंडा बिंदु 5 जून तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा भी शामिल होंगी। सीएस कॉन्फे्रंस को लेकर मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने भी तैयारियां तेज कर दी है।  
इसमें प्रधानमंत्री का फोकस केंद्र सरकार की योजनाओं पर रहेगा जिसमे मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, तिलहन-दलहन में आत्मनिर्भरता  और अर्बन गवर्नेंस जिसमें शहरों के विकास, सुविधाओं जैसे प्रमुख बिंदु रखे हैं। इसके अलावा राज्य की ओर से महिला और शिशु स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट जैसे विषयों को शामिल किया जा सकता है।  
इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अपने साथ अधिकतम तीन वरिष्ठ अधिकारियों को लाने के लिए कहा है। वरिष्ठ युवा अधिकारियों को भी वेब के जरिए जोडऩे के निर्देश दिए हैं। सीएस ऊषा शर्मा के साथ राजस्थान से जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की भी सूची बनाई जा रही है।  वहीं एजेंडे के अनुसार राजस्थान में कृषि उत्पादों, योजनाओं और उत्पादन संबंधी रिपोर्ट, इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।