रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन जारी

जयपुर.
कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार आंदोलनरत है। एमआईरोड पुलिस कमिश्नरेट के पास शहीद स्मारक पर उनका धरना 74 वें दिन भी जारी हैं। अब आंदोलन कर रहे सीएचए राज्य के हर जिले में विधायकों को घेरेंगे। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने रणनीति तैयार कर ली है और जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उनका विरोध करने की योजना बनाई है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने राज्यसभा चुनावों से पहले पीसीसी मुख्यालय में जाकर विरोध किया था और रोजगार की मांग रखी थी। लेकिन चुनावों के दौरान विधायकों के उदयपुर पहुंच जाने के कारण विरोध की रणनीति को स्थगित कर दिया था। लेकिन अब फिर से विधायक अपने अपने जिलों में है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएचए संघर्ष समिति के रवि चावला ने बताया कि चिकित्सा मंत्री का अभ्यर्थी पूरे राज्यभर में विरोध कर रहे है। अब राज्यसभा चुनावों के बाद सभी विधायकों को घेरा जाएगा और विरोध किया जाएगा। जब तक हमें संविदाकर्मी के रूप में फिर से रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आपको बता दे कि इन सीएचए अभ्यर्थियों को सरकार ने एक साल के लिए अनुबंध पर 7900 रुपए वेतनमान पर कोविडकाल के दौरान प्रदेश के सीएचसी पीएचसी में मरीजों की सेवा के लिए लगाया था। लेकिन 31 मार्च को इनका अनुबंध समाप्त होने के बाद इन्हें हटा दिया गया। इनकी कुल संख्या करीब 28 हजार हैं। अब यह 1 अप्रैल से बेरोजगार हो गए है और सरकार से फिर से संविदा कर्मी के रूप में रोजगार की मांग कर रहे है।

बेरोजगारों का धरना आज 

जयपुर 
प्रदेश के बेरोजगार सोमवार को चार सूत्री मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना देंगे।  राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के    महासंघ के  प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि सरकार द्वारा समझौते के बावजूद अब तक हमारी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बेरोजगार जयपुर में धरना देगे। लखनऊ समझौते के बाद अब तक हमारी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया है। वहीं राजस्थान के युवाओं का रोजगार बाहरी राज्यों के युवा आकर छीन रहे हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों बाहरी राज्यों का कोटा निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही रिक्त चल रहे पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया तो बेरोजगार कांग्रेस को वोट के माध्यम से सबक सिखाएंगे। बेरोजगारों की प्रमुख मांगों में टेक्निकल हेल्पर भर्ती में पद बढाकर 6000 करना, पंचायतीराज विभाग जेइएन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करना, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीईटी से बाहर किया जाना और राजस्थान की सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स करने की मांगे प्रमुख है।