नया हो राजस्थान रोडवेज का बेड़ा

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खरीदी जाए नई 2000 बसे
रोडवेज कर्मी 7 को सौंपेंगे ज्ञापन


जयपुर.
राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन एवम सेवानिवृत संयुक्त कर्मचारी महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की ओर से 7 सितंबर को आगार इकाइयों पर प्रदर्शन कर अध्यक्ष एवम प्रबंध निदेशक महोदय के नाम मुख्य प्रबंधकों के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर के नाम इस ज्ञापन में यह प्रमुख मांगे रहेगी। इसमें निवेदन है कि राजस्थान रोडवेज की स्थापना उस ध्येय कि लाभ-हानि से परे राजस्थान की जनता को सस्ती सुलभ एवं बेहतरीन यातायात प्रणाली मिले इस उद्देश्य से की गयी थी। धीरे-धीरे उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण के मद्देनजर रख कर संचालित करना प्रारंभ हुआ। जिसके फलस्वरूप प्राईवेट वाहन माफिया से प्रतिस्पर्धा में निगम का बेड़ा पुराना होने से रोडवेज पिछड़ गया। परन्तु आज भी सुगम एवं विश्वसनीय यात्रा हेतु जनता का रोडवेज पर विश्वास कायम है। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं को क्रियान्वयन करने में भी रोडवेज एवं रोडवेजकर्मियों ने महती अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है।
फैडरेशन का मानना है कि किसी भी उद्योग के संचालन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु सरकार, प्रशासन एवं कर्मचारी संगठनों में सौहार्द का वातावरण बना रहे। इस हेतु आपस में संवाद बनाये रखने की आवश्यकता होती है। परिवहन फैडरेशन द्वारा पूर्व में 6 मई 2022 को की गयी रैली एवं प्रदर्शन के पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिए गए ज्ञापन पर मुख्यमंत्री कार्यालय से दिये गये निर्देशों के पश्चात् भी आज दिनांक तक वार्ता अपेक्षित है। हम निम्न बिन्दुओं पर समाधान की मांग करते है।
स पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर रोडवेज की जमीनों के अधिग्रहण करने की कार्यवाहियों पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए। निगम कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन और सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान समय पर किये जाने की समुचित स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। निगम में कर्मचारी एवं निगम की समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु रोडवेज को परिवहन विभाग में समायोजित कर राज्य सरकार में विलीनीकरण किया जाए। रोडवेजकर्मियों को राज्य सरकार के अनुरूप जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान का लाभ दिया जावे। सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया परिलाभो एवं किए गए अधिश्रम और रात्रि विश्राम भत्तों का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में 6 प्रतिशत ब्याज सहित किया जाए तथा आगार स्तर से भेजे गये ऑवर टाईम के कुल घण्टों में मुख्यालय द्वारा की जा रही अनुचित कटौती पर रोक लगायी जाए। रोडवेज का बेडा काफी पुराना हो चुका है तथा वर्ष 2013-14 के पश्चात् नई भर्ती नही होने से निगम में लगभग 10 हजार पद रिक्त है। अत: 2 हजार नई बसों की खरीद एवं रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए।
तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों को वर्ष 2021 में पदोन्नतियां प्रदान की गयी है। उक्त पदोन्नतियों में काफी विसंगतियां है जिससे वर्ष 1998-99 में भर्ती हुए तकनीकी कर्मचारियों के साथ न्याय नही किया गया है। अत: तकनीकी कर्मचारियों की पुन: रिव्यू डीपीसी करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। यांत्रिक ग्रेड द्वितीय से यांत्रिक ग्रेड प्रथम पर पदोन्नति होने पर भी कार्मिकों को देय पे.ग्रेड 2400 है किन्तु पदोन्नति नही मिलने पर यांत्रिक ग्रेड द्वितीय को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने पर ग्रेड-पे 2800 रूपये देय है। अत: यांत्रिक ग्रेड प्रथम की ग्रेड पे में संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। स्थाई आदेशो से शासित महिला कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के अनुरूप चाईल्ड केयर लीव व मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। चालक वर्ग में पूर्व की भांति पदोन्नति चैनल सृजित कर पदोन्नति की जावे।
फैडरेशन द्वारा दिनांक 6 मई 2022 को की गयी रैली-प्रदर्शन के पश्चात् मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री को दिए गए 14 सूत्रीय मांग पत्र पर प्रभावी एवं सकारात्मक कार्यवाही की जाए। निगम में सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे इस हेतु संगठन से त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्याओं के समाधान करने का श्रम करें।

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