गांवों तक स्वच्छ जल का सपना मोदी सरकार करेगी पूरा

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जल जीवन मिशन योजना में राशि स्वीकृत


राजसमंद.

कुम्भलगढ़ नाथद्वारा विधानसभा के 11 गांव होंगे लाभान्वित
सांसद ने केंद्र सरकार का जताया आभार

राजसमन्द सांसद दीयाकुमारी की अनुशंषा पर केंद्र की मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र की कुम्भलगढ़ और नाथद्वारा विधानसभा के विभिन्न गांवों में पेयजल संकट दूर करने और स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए 6.72 करोड़ रुपये की राशि तत्काल प्रभाव से स्वीकृत की गई है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक स्वच्छ जल पहुंचे इसके लिए मोदी सरकार संकल्पित है। गांव के हर घर में स्वछ जल पहुंचाने का सपना सिर्फ मोदी सरकार ही पूर्ण कर सकती है।
कुम्भलगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत जनावद के गांव जनावद, जस्साजी का गुड़ा, नीमड़ी, सोनियाणा, अमरतिया, आंतरी, डुंगरजी का खेड़ा के लिए 4 करोड़ 50 लाख, नाथद्वारा की कोठारिया ग्राम पंचायत की कोठारिया ए, बी व मोडवा के लिए 1 करोड़ 88 लाख और खमनोर ग्राम पंचायत की वरनी की भागल के लिए 34 लाख रुपये जल जीवन मिशन योजना हेतु स्वीकृत हुए हैं।

ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान की जाएगी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को उच्च आर्थिक क्रम में ले जाने पर अधिक ध्यान देने के लिएए एसएचजी से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये कमाने में सक्षम बनाना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में 2.5 करोड़ ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। देश भर में मौजूद विभिन्न मॉडलों के आधार पर राज्य सरकारों को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। 28 अक्टूबर 2021 को इस विषय पर विशेष चर्चा के लिए राज्यों, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ट्रांसफोमेशन रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ एक हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी।
इस चर्चा में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से लेकर पशुधन, गैर लकड़ी वन उत्पाद और इनकेसम्मिलन के माध्यम से अन्य हस्तक्षेपों तक घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधियों में विविधता लाने के लिए सुनियोजित हस्तक्षेपों के महत्व पर जोर दिया गया ताकि लगातार एक लाख रुपये की सालाना आय हो सके।
दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और विविध आजीविका के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण गरीबों को स्व.शासित संस्थानों में संगठित करती है।

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