निवेशकों को मिले उनका भुगतान

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अजमेर सांसद चौधरी को पीडि़तों ने सौंपा ज्ञापन


मदनगंज-किशनगढ़.
पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के भुगतान को लेकर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को उनके निवास पर भारतीय बिल्डिंग मजदूर संघ जिला अजमेर के जिलाध्यक्ष विश्राम मालाकार व एआईएसओ कमेटी अजमेर के जिला पदाधिकारियों के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन सौंपा। विश्राम मालाकार ने विस्तृत चर्चा कर पीएसीएल के पीडि़तों की पीड़ा बताई। सांसद चौधरी ने पीएसीएल पीडि़तों की आवाज को लोकसभा में उठाने का आश्वासन दिया। भारतीय बिल्डिंग मजदूर संघ अजमेर के जिलाध्यक्ष विश्राम मालाकार ने सांसद चौधरी को पीडि़त मजदूरों की समस्या बताई जिसमें करीब 5 करोड़ 50 लाख गरीब मजदूर व किसान निवेशक परेशान है जिसमें 3.50 लाख पीडि़त अजमेर जिले के हैं। कई लोग परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं कई लोगों को गांव छोडकऱ जाने पर मजबूर होना पड़ा और हजारों की संख्या में लोग मानसिक तनाव में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 2 फरवरी 2016 को निवेशकों के पक्ष में आ गया था और माननीय न्यायालय ने आरएम लोढ़ा कमेटी गठित कर सेबी और कमेटी को आदेशित किया कि उक्त कंपनी के 5 लाख करोड़ की संपत्ति है और देनदारी लगभग 50000 करोड़ की है तो तुरंत प्रभाव से दी जावे लेकिन 2016 से अब तक लोढ़ा कमेटी ने मात्र कुछ लोगों को पेमेंट दिया है जो नहीं के बराबर है लोगों के करोड़ों रुपए अटके हुए हैं और इस कोरोनावायरस के चलते सभी गरीब मजदूर और किसान आर्थिक संकट में है।
भारतीय बिल्डिंग मजदूर संघ अजमेर के जिलाध्यक्ष विश्राम मालाकार ने बताया कि ज्ञापन सौंपने वालों में तुलसीराम मालाकार, हेमराज मालाकार, ग्यारसी लाल मालाकार, जगदीश प्रसाद डागा, किशन लाल प्रजापति, जयदेव गुर्जर, राकेश मालाकार, राधेश्याम खोरवाल, तुलसीराम माली, विष्णु दत्त वैष्णव, रामदेव चौधरी आदि लगभग 50 निवेशकों ने महामारी की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए सांसद चौधरी को ज्ञापन सौंपा।

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