जयपुर, 26 अप्रेल। रजिस्ट्रार, सहकारिता एवं स्टेट नोडल अधिकारी (पीएम-किसान), मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को 31 मई, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया गया है, जिससे कि लाभार्थी कृषक को योजनान्तर्गत लाभ सुचारू रूप से मिल सके। ई-केवाईसी के अभाव में कृषकों को आगामी किस्तों से वंचित रहना पड़ सकता है।

अग्रवाल ने बताया कि कृषकों को नजदीकी जन सेवा केन्द्र (CSC) में जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण कराना होगा। नजदीकी जन सेवा केन्द्र (CSC) की सूची findmycsc.nic.in/csc/ पर उपलब्ध है। सभी जन सेवा केन्द्र (CSC) पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रूपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है।