हाइकोर्ट ने सरकार को सौंपा नकारा होने का प्रमाण पत्र

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वरिष्ठ भाजपायी देवनानी ने लगाया आरोप


जयपुर.
भाजपा के वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान हाइकोर्ट ने सरकार के नकारा होने का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। पेपर लीक के चलते कनिष्क न्यायायिक सहायक कनिष्क सहायक एवं क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्ध होने पर पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान अजमेर उत्तर विधायक देवनानी ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में सालभर के दौरान पांच बडी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई जिसमें से एक कनिष्क न्यायायिक सहायक कनिष्क सहायक एवं क्लर्क भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के चलते हाईकोर्ट को रद्ध करना पड़ा। हाईकोर्ट द्वारा यह बडी भर्ती परीक्षा रद्ध करना कहीं न कहीं राज्य सरकार को नाकारापन का सर्टिफिकेट है। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हो रहे खुलमखुल्ला खिलवाड़ को रोक सकने में नाकाम नाकारा सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।
देवनानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रश्न.पत्र लीक मामलों में नया कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। गत 1 वर्ष में प्रदेश में एसआईए रीट जेईएन पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-3 और कनिष्क न्यायायिक सहायक कनिष्क सहायक एवं क्लर्क इत्यादि आधा दर्जन प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ। हर एक परीक्षा का पेपर आउट होने के समाचार सामने है। प्रश्न पत्र लीक होने के चलते उच्च न्यायालय को कनिष्क न्यायायिक सहायक कनिष्क सहायक एवं क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्ध करना पडा। जो कार्य राज्य सरकार को करना चाहिए था वह उच्च न्यायालय को करना पडा। साल भर में आयोजित परीक्षाओं में साफ तौर पर प्रश्न.पत्र लीक के प्रमाण मिल चुके है फिर भी राज्य सरकार अब तक पेपरों को लीक घोषित करने से बच रही है।
पेपर लीक प्रकरण से जुडे गिरोह के हौंसले बुलंद है। लीक प्रकरण के अहम दोषी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रकरण के अहम दोषी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जारौली आज भी फरार चल रहे हैं। दोषी लोगों का पकड से बाहर रहना कोई दुर्घटनावश नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य सरकार इन सभी प्रकरणों की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराए तो काला सच सबके सामने आना तय है।

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