जल्द से जल्द हो रोडवेज का सरकारीकरण

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दीपावली से पहले हो सभी तरह का बकाया भुगतान
परिवहन फैडरेशन का 15 वां त्रैवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन जयपुर में संपन्न


जयपुर.
रोडवेज को राज्य सरकार में समायोजित करने एवं रोडवेज कर्मियों को सातवां वेतन मान, बोनस, एक्सग्रेसिया एवं सेवानिवृत रोडवेजकर्मियों के 5 साल से बकाया सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान दिवाली से पूर्व हो।
भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध रोडवेज में कार्यरत संगठन राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन का 15 वां त्रैवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन पिछले दिनों 19 अक्टूबर मंगलवार को रामेश्वरम गार्डन सीकर रोड जयपुर में फैडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष नत्थूसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश की सभी आगार इकाइयों से लगभग 400 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के रूप में राजबिहारी शर्मा क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर पश्चिम क्षेत्र ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकारें रोडवेज एवं रोडवेजकर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। चुनावों के समय रोडवेजकर्मियों से किए हुए वादों को पूरा नहीं करके एवं झूठी घोषणाएं कर रोडवेजकर्मियों के वोट प्राप्त कर लेते हैं तथा सत्तासीन होने के पश्चात रोडवेजकर्मियों के साथ विश्वासघात करते हैं। रोडवेजकर्मी वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए वादों को 3 वर्ष बाद भी पूरा न करने के कारण आंदोलनरत है ऐसे में राज्य सरकार को रोडवेजकर्मियों से किए हुए वादे शीघ्र ही पूरे करनी चाहिए।
विधायक आमेर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्य अतिथि के रूप में सभागार में उपस्थित फैडरेशन कार्यकर्ताओं को दिए गए अपने संबोधन में कहा कि रोडवेज राजस्थान की लाइफ लाइन है और जनता को सस्ता, सुलभ, बेहतरीन यातायात सुविधा मिले इस हेतु रोडवेज का गठन किया गया था जिसे सरकारें भूल चुकी हैं और व्यवसायिक दृष्टिकोण रखने से रोडवेज को हानि-लाभ की दृष्टि से देखना छोडऩा पड़ेगा पूर्व में की गई गलतियों को दोहराने के स्थान पर सरकार को रोडवेज के हित में निर्णय लेने चाहिए। रोडवेज के कर्मचारी संगठनों से भी मैं यह कहना चाहता हूं कि रोडवेज की समस्याओं के साथ साथ ही समाधान का रास्ता भी कर्मचारी संगठन सरकार एवं प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करें तो इस प्रकार रोडवेज को पुन: स्थापित किया जा सकता है।

बचना होगा निजीकरण की अंधी दौड़ से

मुख्य वक्ता के पी सिंह अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एवं सेक्टर इंचार्ज ने कहा की सरकारों को निजीकरण की अंधी दौड़ के स्थान पर उद्योगों एवं उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हुए उद्योग और उनके कर्मचारियों के कल्याणर्थ कार्य करना चाहिए। प्र्रमुख वक्ता के रूप में रविंद्र हिम्मते अखिल भारतीय मंत्री एवं प्रभारी परिवहन उद्योग, हरिमोहन शर्मा प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ, बृजेशकांत शर्मा अखिल भारतीय मंत्री भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ सभी ने परिवहन क्षेत्र के खस्ताहाल एवं परिवहन उद्योग के कल्याण हेतु उपाय सुझाते हुए सरकारों के निर्माण में सार्वजनिक परिवहन के महत्व पर विस्तार से विवेचन किया।
मनीषा मेघवाल केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं प्रभारी महिला परिवहन ने रोड में कार्यरत महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ तो मिलता है परंतु उनसे संबंधित समस्याओं के निराकरण की ओर भी ध्यान देना होगा। परिवहन उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है।

दीपावली से पहले मिले भुगतान

वरुण तिवाड़ी प्रभारी परिवहन फेडरेशन ने स्वागताध्यक्ष के रूप में सभी का हार्दिक स्वागत किया। उसके पश्चात अधिवेशन के प्रस्ताव सत्र में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के रूप में दीपावली से पूर्व रोडवेजकर्मियों को सातवां वेतनमान तथा रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभों का भुगतान करने के प्रस्ताव पारित किए। साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में रोडवेज को राज्य सरकार में शामिल करते हुए रोडवेज के सरकारीकरण की पुरजोर मांग की।

गुप्ता अध्यक्ष, शर्मा प्रदेश महामंत्री

अधिवेशन के समापन एवं निर्वाचन सत्र में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए विनोद गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष, सत्यनारायण शर्मा प्रदेश महामंत्री, आनंद सिंह नयाल कार्यकारी अध्यक्ष, प्रकाश शर्मा संयुक्त महामंत्री, कोषाध्यक्ष रमेश कुमार सायरा, संगठन मंत्री सोम प्रकाश चौधरी सहित राजस्थान के सभी संभागों को प्रतिनिधित्व देते हुए 7 उपाध्यक्ष एवं 10 प्रदेश मंत्री, दो कार्यालय मंत्री, सह कोषाध्यक्ष एवं सह संगठन मंत्री तथा 16 कार्यसमिति सदस्यों के नामों की सूची की घोषणा की। इकाइयों में नव निर्वाचित प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

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