दो अक्टूबर से घर बैठे होंगे आमजन के सरकारी काम

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जयपुर। आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान के लिए ‘प्रशासन गांवों के संग अभियान’ की शुरुआत 2 अक्टूबर से होने जा रही है। 17 दिसम्बर, 2021 तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे। अभियान के दौरान राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य 21 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जाएंगे।

अभियान में सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी, विद्युत सप्लाई, खराब मीटर, हैण्ड पम्प मरम्मत एवं पाइप लाईन लीकेज ठीक करना, जन आधार में नाम जुड़वाने और हटाने, शौचालय निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त करना और पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों को पहचान पत्र जारी करने सहित आमजन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाएंगे। साथ ही शिविर स्थल पर रोगियों की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार हेतु चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे।

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान से जुड़ी सभी तैयारियां कर ली गई है। शिविर में आने वाले वृद्धजनों एवं दिव्यागों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ शिथिलताएं भी दी गई है। शिविर में ई-मित्र कियोस्क की व्यवस्था होगी ताकि मौके पर ही संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सके। निशक्तजनों के रोडवेज के पास बनाने संबंधित कार्य भी शिविरों में किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना में आवेदन भी किए जा सकेंगे।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से संबंधित प्रमुख कार्य
• राजस्व अभिलेख एवं खातों का शुद्दिकरण
• आपसी सहमति से खातों का विभाजन
• रास्ते से संबंधित प्रकरण
• गैर खातेदारी से नियमानुसार खातेदारी अधिकार
• भूमिहीन किसानों को भूमि आंवटन
• सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी के प्रकरण
• सार्वजनिक और राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन
• जाति, मूल निवास से संबंधित कार्य

सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रमुख कार्य
• पूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना
• सम्मान भत्ता से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण
• द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण
• शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार की सुविधाएं
• पेंशन संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं समाधान

अभियान में शामिल होंगे ये विभाग

  1. राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग
  2. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
  3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग
  4. कृषि विभाग
  5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
  6. ऊर्जा विभाग (बिजली)
  7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  8. सैनिक कल्याण विभाग
  9. महिला एवं बाल विकास विभाग
  10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग
  11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
  12. आयोजना विभाग
  13. पशुपालन विभाग
  14. श्रम विभाग
  15. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग
  16. शिक्षा विभाग
  17. सार्वजनिक निर्माण विभाग
  18. सहकारिता विभाग
  19. राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड
  20. वन विभाग
  21. परिवहन विभाग (रोडवेज)
  22. जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

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