नहीं तो मजदूर 28 से करेंगे आंदोलन

भीलवाड़ा. दिनांक 25 सितंबर 2022 को राजस्थान असंगठित निर्माण मजदूर महासंघ का प्रदेश अधिवेशन विजयवर्गीय भवन भीलवाड़ा में संपन्न हुआ जिसमें सर्वसम्मति से नवीन कार्य समिति गठित की गई। इसमें अध्यक्ष रामेश्वर लाल डीडवानिया भीलवाड़ा, प्रदेश महामंत्री विश्राम मालाकार किशनगढ़ अजमेर कोषाध्यक्ष रामलाल प्रजापति किशनगढ़ अजमेर के साथ-साथ 21 कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी असंगठित प्रभारी दीनानाथ रुंथला के द्वारा घोषित की गई तत्पश्चात निर्माण श्रमिकों की बीस मांगो का प्रस्ताव पारित किया गया।

इनमे ( 1) राज्य के सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन उनके आवेदन के एक माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें बारबार एतराज लगाकर भौतिक सत्यापन फरदर इन्क्वारी के नाम पर लोटा फेरी बंद करें (2)राजस्थान मे काम कर रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों का भी पंजीयन किया जावे (3)राज्य में चल रहे भवन निर्माण कल्याण बोर्ड में भारतीय मजदूरसंघ से सम्बन्धित राजस्थान भवन निर्माण मजदूर संघ के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित करें। (4)राज्य के प्रत्येक जिले में भी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाकर युनियन प्रतिनिधि को बोर्ड में स्थान दिया जावे (5)राज्य सरकार ने कोविड काल में हमारे बोर्ड की राशि उधार ली थी उसे तत्काल वापस बोर्ड में जमा करावें (6) राज्य में ई मित्रों द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा श्रमिकों से ली जा रही है उसे तत्काल रोकें। (7)राज्य में ई श्रम पोर्टल अलग से खोला जावे साथ ही अधिक्रत युनियनों को भी आइडी जारी की जावें ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों के कार्ड बन सके (8)राज्य के सभी पात्र लाभार्थी श्रमिकों को सभी प्रकार के देय लाभ की राशि का भुगतान आवेदन करने के एक माह के अन्दर किया जावे (9) नवीनीकरण करने की प्रक्रिया 10 दिन में होनी सुनिश्चित करें (10) बोर्ड श्रम संगठनों का सहयोग लेकर अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत करें और ओटीपी लगना बंद करें(11) उपकर राशि की वसूली अधिक से अधिक और बिना किसी भेदभाव के तुरंत की जावे ताकी बोर्ड के पास लाभार्थियों को देने हेतु धन की कमी ना हो(12) 60 वर्ष पूर्ण कर चुके पंजीकृत श्रमिकों को ₹5000 मासिक पेंशन दी जावे(13) छोटे-छोटे काम अपील ऐतराज पूर्ती के लिए श्रमिकों को श्रम कार्यालय चक्कर कटाया जाता है इसकी समयावधि तय की जावे(14) ऑनलाइन प्रक्रिया का सरलीकरण हो तथा प्रत्येक केंद्रीय श्रम संघों को आईडी दी जाए ताकि वे अपने सदस्यों का कार्य सुगमता से बिना आर्थिक भार के कर सके(15) भवन एवं अन्य संनिर्माण बोर्ड का स्वामित्व बोर्ड के पास ही होना चाहिए न कि सरकार के अधीन(16) कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व केवल राष्ट्रीय श्रम संघों एवं राज्य स्तर के श्रम संघों के प्रतिनिधियों को लिया जाए(17) मजदूरों की डायरी को नवीनीकरण हेतु नाम में संशोधन आधार जन आधार मोबाइल नंबर अपडेशन का कार्य समय पर किया जावे तथा स्थानीय अधिकारी से ही इस कार्य को संपादित कराने जिससे श्रमिक को राहत मिल सके (18) आवेदन रिजेक्ट होने पर अपील की जाती है उनका निस्तारण भी समय पर नहीं होता तथा सत्यापन हेतु श्रमिकों को सूचना भी नहीं दी जाती है जिससे वह अपना पक्ष नहीं रख पाते है। अतः अपील सत्यापन के समय श्रमिकों को सूचना दी जावे (19) जितनी भी योजनाएं श्रमिक कल्याण के लिए है उनमे आवेदन स्वीकृत होते हैं उनका 7 दिन में भुगतान की व्‍यवस्‍था की जावे (20) शुभ शक्ति के सभी लाभार्थीयों के आवेदन भौतिक सत्यापन कर लिए गए हैं। भुगतान अति शीघ्र कराएं और पोर्टल को पुन: शुरू कराएं ताकि श्रमिक आवेदन कर सकें।

इन 20 मांगों को लेकर दिनांक 28 सितम्बर को प्रत्येक जिले में उप श्रम आयुक्त के माध्यम से श्रममंत्री राजस्थान सरकार जयपुर व सचिव भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण बोर्ड राजस्थान जयपुर के नाम ज्ञापन देने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद भी राजस्थान सरकार ने निर्माण श्रमिकों की उचित मांगो का निस्तारण नहीं किया तो हमे मजबूर होकर उग्र आंदोलन करना पडेगा जिसका परिणाम राजस्थान सरकार को भुगतना पडेगा। अधिवेशन में सातों संभाग की उपस्थिति के साथ क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजबिहारी शर्मा, सहप्रभारी भोलनाथ आचार्य, वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रभाष चौधरी सहित लगभग 200 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्राम मालाकार प्रदेश महामंत्री राजस्थान असंगठित निर्माण मजदूर संघ ने यह जानकारी दी है।