अजमेर, 11 जनवरी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विखण्डन कर बीकानेर में कार्यालय के लिए जमीन मांगने पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आक्रोश व्यक्त किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मजबूत करने के बजाय उसका विखण्डन करना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गरीमा और गौरव के साथ खिलवाड है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नही है। वर्तमान सूचना प्रोद्योगिकी के दौर में जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिकांश सुविधाएं ऑनलाईन है , परीक्षा फॉर्म से लेकर संबद्धता, बोर्ड के प्रलेख जारी करना सभी ऑनलाइन होने से सम्पूर्ण राजस्थान के लोग , लाभान्वित हो रहे है, इसके अतिरिक्त यदि किसी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत आना भी हो तो राजस्थान के केन्द्र में होने से सभी के लिए पहुंच सुगम है। ऐसे में तुष्टिकरण की राजनीति के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साख बनी हुई है, उसे कमजोर करने का या उसका विखण्डन करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नही होगा। बोर्ड के विखण्डन की बात करने के बजाय सरकार को चाहिए की जर्जर हो रहे बोर्ड भवन की सुध ले। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कर्मचारियों के रिक्त हो रहे पदों को भरें पिछले काफी लम्बे समय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बढे भार के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पर्याप्त पदों का न तो सृजन किया जा रहा है और न ही रिक्त पदों को भरा जा रहा है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय शिक्षा नगरी अजमेर का गौरव है और केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस गौरव के साथ किसी भी खिलवाड का हम विरोध करते है। क्षेत्रवाद को बढावा देने या राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजस्थान की गौरवमयी संस्था को कमजोर करना उचित नही है। आज सूचना प्रोद्योगिकी के युग में जब डिजिटल युग है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे है, ऐसे में यदि सरकार को लगता है कि स्थान विशेष हेतु कार्यालय का विखण्डन करना है यह सरकार के सुशासन के प्रति भी नकारात्मकता दर्शाता है कि आप सूचना क्रान्ति के इस युग में भी लोगों को शिक्षा जैसे क्षेत्र में डिजिटल सुविधा दे पाने में असमर्थ है। सरकार को बोर्ड के विखण्डन के निर्णय के विपरित ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर विचार करना चाहिए ताकि सम्पूर्ण राजस्थान के लोग समान रूप से लाभान्वित हों। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा था कि परीक्षा के दिनों में उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण विखण्डन हो रहे कार्यालय से हो सकेगा जब कि वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण एवं वितरण के लिए एक सुदृढ संरचना है, जो कि प्रत्येक जिला स्तर पर संग्रहण एवं वितरण केन्द्र के रूप में निरन्तर कार्य कर रही है, ऐसे में विखण्डन से न केवल सरकार पर अनावश्यक भार पडेगा और यह शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सबसे दुखदायी निर्णय होगा। सरकार को चाहिए कि विखण्डन के बजाय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के वर्तमान कार्यालय की सुविधाओं को बढाएं, पब्लिक डिलीवरी में कमी को चिन्हित कर राज्य की जनता को डिजिटल सुविधाएं प्रदान करें।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कार्मिकों के नवीन पद सृजित करें और रिक्त पदों को भरें, अजमेर के गौरव इस जर्जर हो रहे भवन हेतु पर्याप्त सुविधाएं विकसित करें, जर्जर होते भवन की सुध ले।