आवागमन की सुगमता के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण जरूरी-दीयाकुमारी

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नियम 377 के तहत संसद में उठाया संसदीय क्षेत्र के राजमार्गों का मुद्दा

राजसमन्द। संसद के मानसून सत्र में अधूरे पड़े मार्गों का मुद्दा उठाते हुए सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि देश में सुचारू आवागमन के लिए जिस तेजी से राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण हो रहा है वह प्रशंसनीय है, लेकिन राजसमन्द संसदीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के साथ विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है। जो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विख्यात है। यहां आवागमन की सुगमता के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण आवश्यक है।

नेशनल हाइवे 158 की लंबाई 40 किलोमीटर बढ1ाई जाए

नियम 377 के तहत सड़कों की मांग रखते हुए सांसद दीया ने कहा कि नेशनल हाइवे 158 जो कि मांडल भीलवाडा से रास तक स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है। इसे 40 किलोमीटर बढाते हुए वाया रियाबडी, पादूकलां तक नेशनल हाइवे 89 से जोड़ा जाना चाहिए। वहीं नेशनल हाइवे 458 लाडनू से जस्साखेडा वाया मेड़ता का कार्य हो चुका है, परन्तु वन क्षेत्र की 32 किलोमीटर सड़क रायपुर से जस्साखेड़ा का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस कार्य की डीपीआर बन रही है परन्तु अधिक विलम्ब हो रहा है। इसको भी शीघ्र पूर्ण कराया जाए। नेशनल हाइवे 158 को नेशनल हाइवे 89 से जोड़ने के लिए लाम्बिया से पुष्कर वाया कुड़की 58 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति नेशनल हाइवे घोषित की जाए। इसके लिए राज्य सरकार की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है।

राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

सांसद दीयाकुमारी ने सड़कों के सम्बंध में बुधवार रात्रि को भी केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

मुलाकात के दौरान सांसद ने राजसमन्द संसदीय क्षेत्र में कुछ नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। सांसद दीयाकुमारी ने ब्यावर गोमती निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षेत्रवासियों की ओर से मांगे गए विभिन्न अंडरपास, ओवरब्रिज तथा भीम के बाजार में फोरलेन बैरिकेटिंग के साथ तीन एफ़ओबी के निर्माण की मांग और शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध करते हुए नए अंडरपास एवं ओवरब्रिज निर्माण के साथ लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों को सीआरआईएफ मद के अंतर्गत स्वीकृत करने के लिए भी अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीयो को निर्देश प्रदान करते हुए कार्यवाही को अतिशीघ्र आगे बढाने के लिए सांसद को आश्वस्त किया।

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