गहलोत ने की मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत

जयपुर। राजस्थान की महिलाओं को गुरुवार से मुफ्त स्मार्टफोन देने की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिरला सभागार से की। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्धाटन करते हुए गहलोत ने कि आज एक बजट घोषणा पूरी होने जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि हम केवल वादा नहीं करते, निभाते भी हैं। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी है, इस कारण मोबाइल नहीं बन रहे हैं। इसलिए अलग-अलग फेज में मोबाइल दिए जाएंगे। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा है। वहीं, अगले फेज में 80 लाख मोबाइल दिए जाएंगे।
बिरला सभागार में मोबाइल लेने पहुंची लाभार्थी लड़कियों ने बताया कि मोबाइल से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। कॉलेज के सभी मैसेज मिल पाएंगे। हमारे डाउट्स क्लीयर हो पाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलेगा। सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा। गुरुवार से ही जिला स्तर पर भी स्मार्टफोन बांटने की शुरुआत हुई है।

प्रदेश को टॉप राज्यों की श्रेणी में लाएंगे

गहलोत ने कहा कि यह स्मार्टफोन महिलाओं को मजबूत व सशक्त बनाएगा और यह महिला सशक्तीकरण का प्रतीक है। मोदी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये रेवड़ियां नहीं हैं, यह महिला सशक्तीकरण के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान देश के टॉप राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए, इसके लिए हम सबसे सुझाव लेंगे। साल 2030 में कौन मुख्यमंत्री रहेगा यह अलग बात है, लेकिन हमें प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करना है। गहलोत ने कहा कि हम 2 अक्टूबर को अहिंसक क्रांति के लिए एक बड़ी रैली करेंगे, जिससे देश में प्रेम और भाईचारे का मैसेज जाए।

मोबाइल पर आएगा मैसेज

इस योजना के तहत पहले चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे, उनकी कैटेगरी निर्धारित कर ली गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (डीओआईटी) की तरफ से इन महिलाओं को उनके जनाधार से लिंक मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं। जिन महिलाओं के पास मोबाइल पर मैसेज आए हैं, वह अपने नजदीक के शिविर में जाकर मोबाइल ले सकती हैं।

स्मार्ट फोन लेने के लिए ये रहेगी प्रक्रिया

• शिविर में सबसे पहले आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा। केवाईसी होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा।
• इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का डिटेल आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे।
• लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम और डाटा प्लान का चयन करेगा। इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा।
• इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर लाभार्थी अगले काउंटर पर जाएगा, जहां भरे हुए दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
• यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6800 रुपए (6125 रुपए फोन खरीदने और 675 रुपए सिम व डेटा प्लान खरीदने के लिए) ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे वह मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदेगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाना होगा। अगर किसी के पास पेन कार्ड नहीं है तो उससे मौके पर फार्म-60 भरवाया जाएगा।

सस्ता फोन खरीदने पर ई-वॉलेट में रहेंगे पैसे

सरकार की ओर से मोबाइल हैण्डसेट खरीदने के लिए 6125 रुपए और सिम कार्ड मय डेटा प्लान खरीद के लिए 675 रुपए देगी। अगर कोई लाभार्थी 5999 रुपए कीमत का फोन खरीददता है तो शेष 126 रुपए उसके ई-वॉलेट में ही रहेंगे, जिसे वह अपने हिसाब से कहीं भी उपयोग कर सकेगा। इसी तरह अगर कोई लाभार्थी मोबाइल हैण्डसेट 6125 रुपए से ज्यादा महंगा खरीददता है तो उसे डिफरेंस राशि अपनी जेब से देनी होगी।

सभी बिजली उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज माफ करने की घोषणा

प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत वाले कंज्यूमर्स का फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है। फ्री स्मार्ट फोन योजना की लॉन्चिंग के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज माफ करने के बदले बिजली कंपनियों को सरकार 2500 करोड़ रुपए देगी। कृषि और घरेलू कंज्यूमर्स का अब फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह खत्म किया जाता है। सीएम की घोषणा के बाद सभी बिजली कंपनियों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बिलिंग सॉफ्टवेयर के डेटा को अपडेट किया जाएगा।