राजस्थान के किसानों को मिले अब तक 91 अरब रूपए
सांसद भागीरथ चौधरी के सवाल पर मिला जवाब

अजमेर.
पीएम किसान योजना के अंतर्गत अजमेर जिले के किसानों को 326 करोड़ रूपए मिले है। वहीं राजस्थान के किसानों को 91 अरब रूपए मिल चुके है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह जवाब दिया है।
लोकसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने लिखित प्रश्न के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत राजस्थान में चिन्हित लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता राशि और धनराशि प्रदान करने की किश्तों की संख्या का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा मांगा। क्या किसानों को सभी किश्तों का भुगतान कर दिया गया है एवं क्या सरकार चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर शेष रहे पात्र किसानों को योजना में शामिल करने के बारे में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास के बारे में जानकारी मांगी। अपने प्रतिउत्तर में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि पीएम किसान योजना के तहत एक वर्ष में चार मासिक अवधि की 3 समान किश्तों में लाभ अंतरित किए जाते है। ये लाभ योजना के तहत इच्छित लाभार्थियों के पंजीकरण की अवधि से और उसके बाद की सभी अवधि के लिए उनके खाते में अंतरित कर दिए जाते है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अजमेर जिले में वर्तमान में अद्वितीय लाभार्थियों की संख्या 2 लाख 33 हजार 758 है सन् 2019 में 1 अरब 16 करोड़, 2020 में 1 अरब 55 करोड़ एवं इस वर्ष अभी तक 54 करोड से अधिक की राशि का भुगतान अजमेर जिले के किसानों को पीएम किसान निधि के तहत किया जा चुका है। सम्पूर्ण राजस्थान में 2019 से अब तक कुल 91 अरब से अधिक की राशि सम्पूर्ण राजस्थान में किसान लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है। किसान सम्मान निधि हेतु योग्य किसान परिवारों के पंजीकरण या सत्यापन के बारे में कृषि मंत्री ने बताया कि किसान परिवारों का नामांकन डेटा एकत्र करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से इस कार्य को मिशन मोड में और शिविरों का आयोजन करके शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया जाता है तथापि शत प्रतिशत पूर्णता प्राप्त करने के लिए फार्मर्स कॉर्नर के नाम से किसानों को पीएम किसान पोर्टल में एक विशेष सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है। इसके माध्यम से किसान अपना पंजीकरण स्वयं भी कर सकते है। किसान इस पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर के माध्यम से अपने आधार कार्ड के अनुसार पीएम किसान डेटाबेस में अपना नाम एडिट भी कर सकते है और अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते है। इस कॉर्नर पर उपलब्ध उपर्युक्त सुविधाएं सीएसी के माध्यम से भी उपलब्ध है। किसानों के लिए एक विशेष मोबाईल एप भी लॉन्च किया है जो फॉर्मस कॉर्नर के जरिए उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करता है।

किसानों को मिले उन्नत प्रशिक्षण

किसानों को उत्पादन बढ़ाने और उनकी फसलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नवीनतम मशीनरी और प्रोद्योगिकी के बारे में जानकारी देने प्रशिक्षण देने की योजना के प्रश्न पर केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने देश में चार क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान की स्थापना की है जो बुदनी मध्यप्रदेश, हिसार हरियाणा, गारलाडिने आंध्रप्रदेश और विश्वनाथ चरियाली असम में स्थित है। ये संस्थान कृषि मशीनरी और प्रोद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर परिसर में और परिसर के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते है। राजस्थान के किसानों को अपने क्षेत्र में ही उन्नत प्रशिक्षण मिले इसके लिए सांसद चौधरी ने केन्द्रीय कृषि मंत्री से क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान की स्थापना या उसकी शाखा राजस्थान में खोलने की मांग की है।