शिक्षक समस्याओं पर विस्तृत विचार विमर्श

जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला से सोमवार को जयपुर में वार्ता की।
प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि राज्य सरकार व शिक्षा निदेशालय बीकानेर के स्तर पर लंबित अनेक समस्याओं के बारे में शिक्षा मंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने विस्तार से बताया। प्रतिनिधिमंडल ने तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापक संवर्ग के स्थानान्तरण तत्काल प्रारम्भ करने एवं समस्त संवर्ग की डीपीसी कराने, समस्त संवर्ग के शिक्षकों के बकाया नोशनल लाभ प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, पदोन्नत शिक्षकों का पदस्थापन कराने, महात्मा गांधी एवं समस्त नव क्रमोन्नत विद्यालयों में सभी प्रकार के पदों का सृजन करने, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित करने, माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न तत्काल प्रारंभ करने, प्रबोधकों का पदोन्नति के पश्चात उपयुक्त पद पर पदस्थापन करने, अध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता की वेतन विसंगतियाँ दूर करने आदि माँगों पर चर्चा की।
अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने इनके साथ विभागीय जाँच एवं ए.सी.पी. के प्रकरणों के निस्तारण हेतु संभाग, जिला एवं निदेशालय स्तर पर विशेष शिविर लगाकर इनका समयबद्ध निस्तारण करने, विभिन्न कार्यालयों द्वारा ऑफलाइन सूचनाएं मंगवाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, शिक्षकों का अन्य विद्यालय से वेतन आहरण की स्थिति में उसी विद्यालय से 15 दिवस का समर्पित उपार्जित अवकाश का भुगतान दिलवाने, पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार पीईईओ क्षेत्रों के पुननिर्धारण करने, कक्षा आठ बोर्ड परीक्षा परिणाम निर्धारण में श्रेणी डी को उत्तीण मानकर गणना करने, उदयपुर संभाग में 2019-20 में वरिष्ठ अध्यापकों का पदोन्नति के पश्चात तत्काल पदस्थापन करवाने, वर्ष 2020 में प्रतिनियुक्त हुए विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रतिनियुक्त भत्ते से वंचित शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिलाने के स्पष्ट आदेश कराने, काउंसलिंग के समय कम से कम 72 घंटे पूर्व समस्त रिक्त पदों को प्रदर्शित करने व शाला दर्पण सर्वर की क्षमता बढ़ाये जाने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक एवं गैर विभागीय कार्यों से मुक्त करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने व बीएलओ कार्य से मुक्त करने, समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी एवं हिंदी अनिवार्य विषय के व्याख्याताओं के पदों का सृजन करने, जन आधार प्रमाणीकरण का कार्य शिक्षकों से नहीं करवाए जाने, समस्त विद्यालयों को लैपटॉप व प्रिंटर उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिलाये जाने, नवनियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा काल संपूर्ण अवधि में केवल एक बार एक वर्ष का किया जाने, दो से अधिक संतानों के कारण पदोन्नति से वंचित कार्मिकों को उनकी मूल वरिष्ठता का लाभ दिए जाने, वर्ष 2005 से 2008 तक नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगतियाँ तत्काल दूर कराने आदि विषयों पर विस्तार से वार्ता की । शिष्टमंडल ने बीकानेर में शाला दर्पण अनुभाग एवं समग्र शिक्षा अनुभाग प्रारंभ करने की भी माँग रखी।

संगठन की उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि शिष्टमंडल ने शिक्षा मंत्री को संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याओं की जानकारी देते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया। शिक्षा मंत्री ने सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें निस्तारित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए।
शिष्टमंडल में प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य एवं उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा अरुणा शर्मा शामिल थे। प्रदेशाध्यक्ष ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए आशा प्रकट की कि इन सभी माँगों पर त्वरित कार्रवाई होकर शिक्षकों को राहत मिलेगी। यदि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब किया जाता है तो संगठन को मजबूरन आन्दोलनात्मक कार्रवाई पर विचार करना पड़ेगा।