केन्द्र ने राजस्थान को दिया 42 लाख टन से अधिक निशुल्क खाद्यान्न

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सांसद चौधरी के सवाल पर बताया केन्द्रीय मंत्री चौबे ने

नई दिल्ली, 3 फरवरी। 17वीं लोकसभा के 8वें सत्र में सांसद भागीरथ चौधरी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनकि वितरण मंत्री से कोविड काल के दौरान गरीबों को खाद्यान्न वितरण के बारे में अतरांकित प्रश्न संख्या 54 के माध्यम से गेहूं, चावल, दालों के वितरण की जानकारी मांगी।
इस पर केन्द्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने लिखित जवाब में बताया कि अप्रेल से नवम्बर 2020 और मई 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येाजना, पीएमजीकेएवाई के अधीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से प्रतिमाह की दर पर अतिरिक्त खाद्यान्न नि:शुल्क प्रदान किया गया है। पीएमजीकेएवाई स्कीम के तहत राजस्थान राज्य को 42 लाख टन का आवंटन किया गया है, जो सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक आवंटित पांच राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल में से एक है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस विभाग ने सभी राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रवासियों, फंसे हुए प्रवासियों, जिन्हें न तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत और न ही राज्य स्कीम के अन्तर्गत कवर किया गया है का दो माह की अवधि मई तथा जून 2020 के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से लगभग कुल 8 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का नि:शुल्क आवंटन किया गया है। इससे राजस्थान में लगभग 10 लाख 90 हजार प्रवासी प्रतिमाह लाभान्वित हुए है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रथम के तहत 19.4 करोड लाभार्थी परिवारों को 1 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से दलहन का नि:शुल्क वितरण किया गया, जिससे राजस्थान में लगभग 1 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए है। इसी तरह पीएमजीकेएवाई द्वितीय के तहत केन्द्र लगभग 90 लाख परिवार नि:शुल्क दलहन से लाभान्वित हुए है।
नि:शुल्क खाद्यान्न हेतु खर्च की गई राशि के आंकडो में अश्विनी चौबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रथम और द्वितीय चरण में 2.60 लाख करोड रूपये एवं इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत के तहत लगभग 31 हजार करोड रूपये की वित्तीय विवक्षा प्रदान की गई थी, इसके अतिरिक्त दलहन और चने के लिए पीएमजीकेएवाई-प्रथम और द्वितीय के लिए 5140 करोड़ और 6999 करोड़ रूपये और आत्मनिर्भर भारत हेतु कुल 280 करोड़ रूपये आवंटित किए है।

सांसद चौधरी ने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की राज्य सरकार से कहा कि केन्द्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है और प्रदेश को बिना भेदभाव के हर संभव सहायता प्रदान की है। अब राज्य की कांग्रेस सरकार को भी प्रदेश वासियों के लिए कुछ सोचना चाहिए। गत तीन वर्षो में न तो प्रदेश में बुनियादि ढांचे हेतु कोई कार्य हुआ, और ना ही प्रदेश में कहीं कोई भौतिक विकास धरातल पर नजर आया है।

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