राज्यपाल मिश्र को सौंपा ज्ञापन
जयपुर.
भारतीय मजदूर संघ जिला जयपुर के तत्वाधान में गुरुवार 28 अक्टूबर को शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ के निर्णय पर रोडवेज, विद्युत, जलदाय, बैंक, पोस्टल के निजीकरण व विनिवेश, एफडीआई सीमा बढ़ाने पर रोक, बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों के विलय पर रोक, कोयला क्षेत्र के व्यवसायीकरण पर रोक, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव पर रोक, बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पुनरुद्धार पैकेज को लागू करना बीएसएनएल एमटीएनएल, आईटीआई आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में तीसरे पीआरसी का क्रियान्वयन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन में संशोधन, बीमार सार्वजनिक उपक्रमों का पुनरुद्धार और विविधीकरण आदि विषयों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की ओर से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया।
राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन सहित सभी महासंघों की तरफ सम्बंधित विभाग से सम्बंधित समस्याओं के समाधान हेतु पृथक प्रथक ज्ञापन दिए गए।

सुचारू चले श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं

मदनगंज-किशनगढ़.
भारतीय बिल्डिंग मजदूर संघ की ओर से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ के अजमेर जिला अध्यक्ष विश्राम मालाकार ने बताया कि इस ज्ञापन में निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं जैसे शुभशक्ति योजनाएं, सुलभ्य आवास योजना, टूलकिट सहायता योजना, सिलोकोसिस पीडि़त सहायता योजना, दुर्घटना सहायता योजना आदि सभी योजनाओं को राजस्थान सरकार ने अघोषित तरीके से बंद कर रखी है जिसके चलते हजारों आवेदन लंबित पड़े हैं ओर शुभशक्ति योजना का तो आवेदन लेना भी पोर्टल पर बंद कर रखा है। आवेदन के निस्तारण की समय सीमा निश्चित हो जिससे वर्षों तक आवेदन लम्बित ना रहे और गरीब श्रमिको को समय पर सहायता मिल सके जो उनका अधिकार है। श्रमिकों को समय पर सहायता ना मिलने से उनके अधिकार का हनन हो रहा है। सरकार ने कुछ योजनाएं चालू है उनके निस्तारण के लिए भी अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो निर्माण श्रमिक के लिए असंभव है। अत: उक्त सभी योजनाओं को अति शीघ्र सुचारू रूप से संचालित करवाया जाए।