सांसद चौधरी ने सभी उपखंड-तहसील मुख्यालयों के लिए रखी मांग
जयपुर। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने प्रदेश में 18 प्लस वर्ग के तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान को गति देते हुए इसके सफल संचालन के लिए आवश्यक सुझाव पत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे हैं।
पत्र में अजमेर जिले के किशनगढ़, ब्यावर स्थित जिला अस्पतालों के साथ सभी उपखंडों-तहसील मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सा संस्थानों में भी वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग की है।
सांसद चौधरी ने पत्र में बताया है कि जिले में स्थित अन्य जिला चिकित्सालयों किशनगढ़ एवं ब्यावर में टीकाकरण केंद्र नहीं बनाए जाने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। गत 15 दिनों से चल रही प्रदेश में कोरोना की द्वित्तीय विनाशकारी लहर ने इस राष्ट्रव्यापी कोरोना वेक्सीनेशन कार्यक्रम के 3 माह से चल रहे देशव्यापी दुष्प्रचार को खत्म सा कर दिया व इसकी धीमी गति को अब देश में तीव्रता मिली है। वर्तमान में प्रदेश के साथ देशभर में टीकाकरण के इस तीसरे चरण को लेकर 18 प्लस वर्ग के लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन हमारे प्रदेश में इस टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण को सुचारू रूप से गति नहीं मिल पाई है जबकि वैक्सीनेशन के लिए 18 प्लस वर्ग के करोड़ों युवा अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने स्लॉट एवं वैक्सीनेशन डे का इंतजार कर रहे हैं।
साथ ही सांसद चौधरी ने पत्र के माध्यम से सुझाव दिए हैं कि प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य नगर निकाय के सदस्य आदि सभी से यथा योग्य उनके विकास कार्य मद से घोषणा कराकर या मासिक वेतन की आंशिक कटौती घोषणा या दान की घोषणा सुनिश्चित कराने का प्रयास कराएं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार गत कोरोना संक्रमण के समय 26 मार्च 2020 को आदेश जारी कर देश के सभी सांसदों यथा राज्यसभा, लोकसभा के सांसद मद पर वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए 2 वर्षों का एमपी फंड पर अस्थाई रोक लगाकर इस राशि को देश के व्यापक स्वास्थ्य जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष के माध्यम से देश के प्रत्येक जिले के चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, पीएस प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि चिकित्सीय उपकरणों को भिजवा कर इस राशि का उपयोग करा रहे हैं, उसी तरह प्रदेश के सभी विधायकों के विधायक मद पर आगामी 1 या 2 वर्ष के लिए अस्थाई रोक लगाकर प्राथमिकता से उस राशि का भी उपयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए सहयोग लेकर टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं ।
समाज के विभिन्न दानदाताओं, भामाशाह, समाजसेवियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निवेदन कराकर प्रोत्साहित कर आवश्यक सहयोग के लिए सोशल मीडिया पर प्रचारित कराएं। प्रदेश में कार्यरत सरकारी बड़े अधिकारी वर्ग एवं छोटे कर्मचारी वर्ग के संगठनों के साथ पेशेवर अन्य संगठनों से भी स्वैच्छिक सहयोग के लिए वार्तालाप कर आवश्यक प्रयास कर सकते है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से जिला मुख्यालय स्तरों के साथ उपखंड, तहसील, पंचायत समिति स्तर पर भी टीकाकरण केंद्रों को सुचारू संचालित कराकर गत दिनों हुए रजिस्ट्रेशनों को दिनांकवार स्लॉट जारी कर प्रतिदिन जिला स्तर एवं उपखंड, पंचायत स्तर पर 2 दिन पूर्व निश्चित समय एवं स्थान की सूचना जनहित में जारी कराकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचित कराया जाए ताकि अनावश्यक भीड़ टीकाकरण स्थल पर नहीं पहुंचे।
प्रदेश में तीसरे चरण के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बिना देरी के समयबद्ध एवं योजनाबद्ध मूर्तरूप देकर सफल बना देते है तो प्रदेश में कोरोना की इस द्वितीय एवं आने वाली तीसरी जानलेवा लहर का एकजुटता के साथ सामना सुगमता से कर करोड़ों मानव जीवन को बचाने में सफल हो सकेंगे।