उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस के लिए नए दिशा निर्देश जारी
अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने दी जानकारी
मदनगंज-किशनगढ़.
देशभर के उच्च शिक्षण संस्थाओं में तीन से चार किश्तों में फीस जमा कराई जा सकेगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। इससे विद्यार्थियों एवं उनके परिवार को आर्थिक एवं मानसिक राहत मिलेगी।
अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने गत माह 5 मई 2021 को आदेश जारी कर 4 बिन्दुओं के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों-महाविद्यालयों को पूर्ण शुल्क के भुगतान पर जोर नहीं देना चाहिए और सामान्य स्थिति होने तक फीस को 3-4 किस्तों में जमा करनी चाहिए। संकाय के सदस्यों को वेतन एवं अन्य बकाया का भुगतान मासिक समय पर जारी किया जाए तथा लॉक डॉउन के दौरान यदि कोई बर्खास्तगी हो तो वापस लिया जाए। केवल एमओई, यूजीसी, ऐआईसीटीई की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी को नियमित रूप से अपडेट के लिये देखा जाना चाहिए। ताकि गलत सूचनाओं एवं अफवाहों को रोका जा सके। छात्र-छात्राओं को कॉलेजों एवं संस्थानों द्वारा पर्याप्त इन्टरनेट के साथ-साथ अच्छी बैंडविड्थ के अनुपलब्धता में छात्र उपस्थिति नियम में ढील दी जाए आदि की पालना के लिए आदेश प्रसारित कर दिये है। जिसके तहत सम्पूर्ण देश के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली के अधीनस्थ अनुमोदित संस्थाओं को अक्षरक्ष: कड़ाई के साथ पालना के लिए निर्देशित किया गया है।
सांसद चौधरी ने उठाई थी मांग
गौरतलब है कि गत वर्ष सांसद चौैधरी ने मई 2020, जुलाई एवं सितम्बर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेख पोखरियाल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को भेजे पत्र के माध्यम से मांग रखी थी कि कोरोना के कारण अधिकतर देशों में लॉकडाउन चल रहा है जिससे आम आदमी का जन जीवन एवं इनके आय का स्त्रोत भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हमारे देश भारत में भी निम्न वर्ग के साथ-साथ मध्यम एवं उच्च वर्ग के परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ा है। देश में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत यथा एमबीबीएस, एमबीए, आईआईटी, बीटेक और इन्हीं में पीजी कर रहे छात्र-छात्राओं को आगामी दिनों में फीस के रूप में बहुत बड़ी राशि अपने शिक्षण संस्थानों में जमा करानी है। कहीं-कहीं पर निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा इस फीस की राशि के रूप में 40 से 50 लाख रूपये सालाना तक ली जा रही है जो कि सर्वविदित है। देश के अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ मुझे दूरभाष एवं ई.मेल के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में संचालित उक्त उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा वर्तमान कोरोना विपदा समय में छात्र-छात्राओं को ई.मेल कर आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 की शिक्षण फीस जमा करवाने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं जिसका एक उदाहरण डी वाई पाटिल ऐजुकेशन सोसायटी हॉस्पिटल कोल्हापुरए महाराष्ट्र द्वारा अपने पीजी डिग्री में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ट्यूशन, विकास एवं होस्टल शुल्क ऑनलाईन या डी डी द्वारा 20 मई 2020 तक जमा कराने के लिए लिखा गया है। अत: वर्तमान में इस कोरोना विपदा काल में लॉक डाउन के चलते यदि आप छात्र-छात्राओं की फीस में कमी कराने के साथ-साथ ली जाने वाली फीस को 3-4 किश्तों में जमा करवाने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करवाने के लिए आवश्यक आदेश जारी करवाएं।
