सांसद भागीरथ चौधरी को निजी बीमा कंपनी ने दी जानकारी
अजमेर । अजमेर जिले के 35427 किसानों को मुआवजे के रुप में 43.09 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को निजी कंपनी के प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी है।
सावर तहसील के किसानों की दी जाने वाली मुआवजा राशि भी शीघ्र स्वीकृत करायी जा रही है। अजमेर जिले के अरांई तहसील के 5974 बीमित किसानों में से 5962 किसानों को 12.79 करोड़ की राशि भिनाय तहसील के 8402 बीमित किसानों में से 1402 किसानों को 0.81 करोड की राशि, केकड़ी तहसील के 18408 बीमित किसानों में से 8057 किसानों को 5.89 करोड की राशि, किशनगढ तहसील के 6715 बीमित किसानों में से 3823 किसानों को 5.36 करोड की राशि, मसूदा तहसील के 996 बीमित किसानों में से 90 किसानों को 0.01 करोड की राशि नसीराबाद तहसील के 288 बीमित किसानों में से 4529 किसानों को 3.10 करोड की राशि, पीसागन तहसील के 6852 बीमित किसानों में से 792 किसानों को 0.66 करोड़ की राशि, सरवाड़ तहसील के 12295 बीमित किसानों में से 10582 किसानों को 14.21 करोड की राशि, टाटोटी तहसील के 2253 बीमित किसानों में से 190 किसानों को 0.26 करोड की राशि मुआवजे के रुप में स्वीकृत की गई है। इस प्रकार जिले की उक्त 9 तहसीलों में 71183 बीमित किसानों में से लगभग 35427 लाभान्वित किसानों को यह राशि प्रदान की जायेगी।
गत वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2020 के फसल बीमा में 168733 किसानों का बीमा बजाज एलाइंज कम्पनी द्वारा किया गया था। जिसकी सकल प्रीमियम राशि 92.36 करोड़ हुई थी। इस फसल बीमा योजना अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का हिस्सा शामिल होता है। इसी प्रकार प्रीमियम राशि में भी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का हिस्सा आधा-आधा होता है।

सांसद चौधरी ने उठाया था मुद्दा

अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने गत माह 20 मार्च को आयोज्य जिला विकास एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक के दौरान कृषि विभाग की समीक्षा के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत गत वर्ष खरीफ 2020 के फसल मुआवजे का भुगतान समय पर नहीं किये जाने से किसानों में उत्पन्न रोष एवं उक्त योजना अन्तर्गत जिले के अधिक से अधिक ग्रामीणों एवं किसानों को जोड़ कर लाभान्वित कराने के लिए निर्देशित किया था। बैठक के दौरान कृषि विभाग के उपस्थित अधिकारी एवं बजाज एलाइन्स कम्पनी के प्रतिनिधि ने जिले के किसानों के खरीफ 2020 फसल मुआवजे के प्रकरण की प्रशासनिक स्वीकृति होने तथा वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से भुगतान के बारे में सांसद चौधरी को अवगत कराया था। सांसद चौधरी ने उक्त प्रकरण पर अविलम्ब संज्ञान लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को खरीफ फसल 2020 के मुआवजे की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने के लिए निवेदन किया था। इसी के परिणामस्वरूप किसानों को मुआवजा राशि स्वीकृत हुई है।